पिंपरी : महापालिकेतर्फे भोसरीत शंभर खाटांचे रुग्णालय उभारले असून, हे रुग्णालय खासगी संस्थेला ३० वर्षे कराराने चालवायला देण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिका सर्वसाधारण सभेने घेतला. त्यासाठी वार्षिक २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. रुग्णालय खासगी संस्थेस चालविण्यास देण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपाने घेतला आहे.महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागांतर्गत शहराच्या विविध भागांमध्ये ८ रुग्णालये आणि २७ दवाखाने कार्यरत आहेत. त्यापैकी यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय हे साडेसातशे खाटांच्या क्षमतेचे असून, महापालिका हद्दीबरोबरच जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील रुग्णदेखील या रुग्णालयात उपचारांसाठी येत असतात. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागांतर्गत असलेली रुग्णालये आणि दवाखान्यांसाठी विविध संवर्गातील गट अ मधील ५८ तर ब गटातील ९३ अशी एकूण १५१ पदे निर्माण केली आहेत.महापालिकेच्या वतीने वेळोवेळी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील पदे भरण्यासाठी जाहिरात देऊनही या जाहिरातींना फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्याचा थेट परिणाम वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यावर होतो. गेल्या पाच वर्षात एकूण ५३ तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी महापालिका सेवेतून निवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त अथवा राजीनामा देऊन गेले आहेत. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक क्षमता असूनही तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांअभावी रुग्णसेवा पुरविणे शक्य नाही. महापालिकेच्या वतीने भोसरीत १०० खाटांचे रुग्णालय उभारले आहे.सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जनऔषधी स्टोअर्स उपलब्ध करून देणे या संस्थेवर बंधनकारक राहणार आहे. या रुग्णालयामध्ये काही उपकरणे महापालिकेच्या वतीने पुरविली जाणार आहेत. मात्र, वीज बिल, पाणी याचा खर्च या संस्थेला करावा लागणार आहे. एखादा नवीन वैद्यकीय विभाग सुरू करावयाचा असल्यास त्यासाठी महापालिका आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच ३० वर्षे मुदतीकरिता दिल्या जाणाºया या संस्थेकडून कोणतेही भाडेआकारणार नाही.विशेष प्रकारच्या १६ वैद्यकीय सुविधावायसीएम रुग्णालयात पुरविल्या जाणाºया १६ विशेष वैद्यकीय सुविधा या रुग्णालयात उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय वायसीएम रुग्णालयातही उपलब्ध नसलेल्या सुपर स्पेशालिटी प्रकारातील १० सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये व्हॅस्कूलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्लॅस्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी, कार्डिओ-थोरासिक, आॅन्कॉलॉजी, एन्डोक्रिनालॉजी, गॅस्ट्रो एन्ट्रॉलॉजी, पेडीट्रीक सर्जरी या अत्याधुनिक उपचार पद्धतींचा समावेश आहे.महापालिकेला १७ कोटी वार्षिक खर्चमहापालिकेतील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाºयांची कमतरता तसेच रुग्णसंख्येचा विचार करता हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने चालविणे महापालिकेला शक्य होणार नाही. त्यासाठी हे रुग्णालय खासगी संस्थेला चालविण्यास देण्याचे प्रयोजन आहे. हे रुग्णालय महापालिकेमार्फ त चालवायचे झाल्यास त्यासाठी अंदाजे १७ कोटी इतका वार्षिक खर्च येऊ शकतो. तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार या खर्चात सुमारे २० टक्के वाढहोणार आहे.शिधापत्रिका धारकांना मोफत उपचाररुग्णालयाचे खासगीकरण केले तरी महापालिका हद्दीतील पिवळे व केशरी रेशनिंग कार्ड आणि आधारकार्ड असलेल्या रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सुविधा देणार आहे. याशिवाय हद्दीबाहेरच्या पांढºया रेशनिंग कार्ड असलेल्या रुग्णांवर निश्चित केलेल्या शुल्कानुसार आकारणी केली जाणार आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत नोंदणी करून घेण्याबरोबरच ‘एनएलइएम’ अंतर्गत एकूण ३६८ प्रकारची औषधे पिवळ्या व केशरी रेशनिंग कार्डधारकांना मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या सर्व उपचारांकरिता या रुग्णालयाने तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी व पॅथोलॉजी लॅब, पॅरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे. रुग्णालयाचा तसेच औषध दुकानाचा वार्षिक ताळेबंद महापालिकेला सादर करणे संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे.
तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या कमतरतेने रुग्णालयाचे खासगीकरण, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 7, 2019 01:07 IST