पिंपरी : महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीनंतर पाच वर्षांचा कार्यकाल संपल्याने १२ मार्च २०२२ रोजी सभागृह बरखास्त झाले. दुसऱ्याच दिवसापासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. गेली तीन वर्षे प्रशासक तथा आयुक्तांच्या माध्यमातून गाडा हाकला जात आहे. मात्र, महापालिकेत जाब विचारणारे नगरसेवक, पदाधिकारी नसल्याने अधिकारी मुजोर झाल्याचा आरोप होत आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीसह अनेक प्रकल्पांचे भिजत घोंगडे कायम आहे.फेब्रुवारी २०२२ मध्ये महापालिकेची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना महामारी, न्यायालयात याचिका, ओबीसी आरक्षण आदी कारणांमुळे निवडणुका वेळेत झाल्या नाहीत. परिणामी, महापालिका बरखास्त झाली. महापौर, इतर पदाधिकारी आणि नगरसेवक नसल्याने प्रशासकीय राजवटीत कामकाज आयुक्तांच्या आदेशानुसार चालू लागले. अधिकारी मनमानी कारभार करू लागले. नको त्या प्रकल्पांना महत्त्व देण्यात येऊ लागले आहे, तर मूलभूत प्रकल्पांना सोयीने बगल देऊ लागले आहेत.आमदार-खासदारांना घेण्याची वेळ बैठका महापालिका तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्यानंतर आयुक्त शेखर सिंह प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. माजी नगरसेवक, तसेच नागरिकांच्या तक्रारी व समस्यांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. नागरी समस्या सोडविण्यासाठी थेट निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत अधिकारी जबाबदारी झटकत आहेत. त्यामुळे खासदार आणि आमदारांना आपल्या पक्षाच्या माजी नगरसेवकांना घेऊन आयुक्तांसोबत बैठक घेण्याची, कामांसाठी पाठपुरावा करण्याची वेळ आली आहे.अर्थसंकल्पात प्रभागातील कामे समाविष्ट करण्यासाठी झगडावे लागत आहे. आयुक्त, अधिकारी दाद देत नसल्याने माजी नगरसेवक आणि माजी पदाधिकारी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. त्यासंदर्भात आपापल्या नेत्यांकडे तक्रारी करण्याचे प्रकारही घडत आहेत. पवना बंदिस्त जलवाहिनीचे काम ९५० कोटींवर?शहरास अतिरिक्त स्वच्छ पाणी मिळावे, यासाठी पवना धरण ते निगडीपर्यंत बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचा घाट घालण्यात आला. मात्र, मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तो ठप्प होऊन १३ वर्षे झाली आहेत. प्रकल्पावरील स्थगिती उठविल्यामुळे महापालिकेकडून फेरप्रस्ताव बनविण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प रखडल्याने खर्च दुपटीवर गेला आहे. हे काम २००८ ला ३९७ कोटी २२ लाखांत करण्यात येणार होते. आता संबंधित ठेकेदारालाच नव्याने काम देण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. दरवाढ झाल्याने हे काम आता ९५० कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. प्रशासकीय राजवटीत खर्चिक कामांना प्राधान्यप्रशासकीय राजवटीत खर्चिक व मोठ्या कामांना प्राधान्य दिले. नगरसेवकांच्या काळात गटतटामुळे, अडकून पडलेल्या अनेक प्रकल्पांना प्रशासकीय राजवटीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला.
प्रशासनावर अंकुश नसल्यामुळे नियोजनाचाही अभाव आहे. नागरिक व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता पालिकेने चुकीचा विकास आराखडा केला. - अजित गव्हाणे, माजी अध्यक्ष, स्थायी समितीलोकप्रतिनिधींची काम करण्याची आणि प्रशासनाची काम करण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी महापालिकेत नसल्याने नागरिकांच्या समस्या 'जैसे थे'च आहेत. - सचिन चिखले, माजी नगरसेवकनागरिक आमच्याकडे तक्रारी मांडतात. त्या सोडवणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, सध्या महापालिकेत नगरसेवक नसल्याने धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. त्यातून सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यास अडचणी येतात. - नामदेव ढाके, माजी सत्तारूढ पक्षनेतेनागरिकांचा आवाज मांडण्यासाठी आणि धोरणात्मक कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी काम करत असतात. मात्र, मागील नगरसेवक नसल्याने नागरिकांच्या समस्या सोडविल्याच जात नाहीत. गटारे तुंबणे, पाणीपुरवठा विस्कळीत होणे, हे त्याचेच लक्षण आहे. - सुलक्षणा धर-शिलवंत, माजी नगरसेविका