आराखड्यातही नाही रिंगरोडची नोंद, माहिती अधिकारात उघड

रिंगरोडबाधित घरबचाव संघर्ष समितीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविलेल्या माहितीमध्ये धक्कादायक माहिती हाती लागली आहे.

रावेत : रिंगरोडबाधित घरबचाव संघर्ष समितीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळविलेल्या माहितीमध्ये धक्कादायक माहिती हाती लागली आहे. १९९५च्या विकास आराखड्याच्या नगररचना शासन राजपत्रित प्रतीमध्ये महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासनाकडे एचसीएमटीआर रिंगरोडचा समावेश अधोरेखित नाही.स्थानिक प्रशासनच नगररचना १९९५च्या विकास आराखडा नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. विकास आराखड्यात रिंग रोडचा समावेश नसताना त्याबाबतचा स्थानिक पातळीवर अट्टहास का, असा प्रश्न माहिती अधिकारामुळे उजेडात आला आहे.मागील सात महिने शहरातील गुरुद्वारा रोड, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील हजारो रिंगरोडबाधित कुटुंबीय आपल्या हक्काच्या घरासाठी विविध माध्यमांतून आंदोलन करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी याबाबत प्राधिकरण आणि महापालिका या दोन्ही प्रशासनांकडे १९९५च्या विकास आराखड्याची नगररचना शासन राजपत्रित प्रत माहिती अधिकारान्वये मागवली होती.>विकास आराखड्यानुसार बाउंडेड आॅरेंज प्लॅननुसार महापालिका हद्दीतील भोसरी, पिंपरी वाघेरे, पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपळे निलख, वाकड या प्रमुख दहा उपनगरांचा समावेश आहे. यामध्ये अंतर्गत रस्ते, आरक्षणे याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यामध्ये पिंपळे सौदागरमधील १८ मीटरचे तीन रस्ते, भोसरीमधील १२ मीटर आणि ९ मीटरचे दोन रस्ते, पिंपरीतील १८, १५, १२, ९ मीटरचे १४ रस्ते, चिंचवड हद्दीतील मुंबई-पुणे रोड ते चापेकर चौक असा २० मीटर रोड, तसेच १८, १२ मीटरचे अन्य ४ रस्ते, आकुर्डी विभागातील खंडोबा माळ ते प्राधिकरण हद्द ९ आणि १२ मीटर रोड, तसेच अन्य ७ डी पी रोड, सांगवी विभागातील १८, १२, ६ मीटरचे ५ रस्ते, पिंपळे गुरवमधील १८ मीटरचा एक रस्ता, पिंपळे सौदागरमधील २० मीटरचा रस्ता आणि १२ मीटरचा ३ रस्ता, पिंपळे निलखमधील १२ मीटरचा रस्ता, वाकड हद्दीतील १२ आणि ९ मीटरचे दोन रस्ते यांचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. परंतु, आकुर्डी गुरुद्वारा परिसर, वाल्हेकरवाडी-बिजलीनगर, चिंचवड, थेरगाव, पिंपळे गुरव हद्दीतून जात असलेल्या प्रस्तावित ३० मीटर एचसीएमटीआर रिंगरोडचा स्पष्ट उल्लेख नाही.समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले की, प्राधिकरण आणि महापालिका या दोन्ही स्वायत्त संस्थांनी १९९५च्या विकास आराखड्याचा आधार कोणत्या नियमानुसार घेतला आहे, याचा खुलासा करावा. विकास आराखड्यात एचसीएमटीआर ३० मीटर रिंगरोडचा समावेश केलेला दिसून येत नाही. प्राधिकरण आणि पालिका या दोन्ही संस्थांनी माहिती अधिकारात दिलेल्या कागदपत्रांद्वारे सदरची महत्त्वपूर्ण बाब निदर्शनास आलेली आहे. विकास आराखड्याची मुदत २०१५ मध्ये संपुष्टात आलेली आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे, तसेच लोकसंख्येमुळे फेरसर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे.महापालिकेच्या नगररचना व विकास विभागाचे उपअभियंता तथा माहिती अधिकारी सुनील भगवानी यांनी पत्रास खुलासा देत २० पानी विकास आराखडा प्रत पाटील यांना टपालाद्वारे पाठवली आहे.त्यामध्ये २१ सप्टेंबर १९९५ रोजीचा शहर विकास आराखडा, तसेच ३० सप्टेंबर १९९९चा पुरवणी आराखडा प्रत अशा दोन्ही प्रती देण्यात आल्या आहेत.यामध्येही ३० मीटर एचसीएमटीआर रिंगरोडचा समावेश अधोरेखित नाही. याचा अर्थ स्थानिक प्रशासनच नगररचना विकास आराखडा नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. विकास आराखड्यात रिंगरोडचा समावेश नसताना, त्याबाबतचा स्थानिक पातळीवर अट्टहास का, असा मोठा प्रश्न ‘आरटीआय’मुळे उजेडात आला आहे.