तळेगाव दाभाडेत ‘नवा आदर्श घोटाळा’, इमारत पाडण्याचे तहसीलदारांचे आदेश  

मुंबई उच्च न्यायालयाने (दि.१९ जुलै २०१७) रोजी मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानने गृहरचना संस्थेच्या जागेवर केलेल्या बांधकामावर कारवाई करुन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन त्या जागेवर बांधलेल्या शाळा महाविद्यालयाच्या इमारतीची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे .

ठळक मुद्देतळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या शेजारीच सर्व्हे नंबर ५३४ व ५३६ क्षेत्र ४,०६६.४६ चौरस मीटर शासकीय जागा

तळेगाव :  तळेगाव दाभाडे येथे सरकारी जागेतील शासकीय निमशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेच्या ४४ गुंठे जागेपैकी २० गुंठ्यात मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानच्या आदर्श विद्या मंदिर, कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालयाच्या इमारतीचे अनधिकृतपणे बांधकाम करुन अतिक्रमण केले आहेत. शासकीय जागेत मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानची इमारत त्वरित पडण्याचे आदेश मावळ तहसीलदार रणजित देसाई यांनी सोमवार (दि.९) रोजी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांना दिले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप नाईक यांनी इमारतीच्या अतिक्रमणाची माहिती बाहेर काढली होती.  सदरची जागा शासकीय असून तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या हद्दीत आहे. या अनधिकृतपणे बांधलेल्या इमारतीवर त्वरित कारवाई करुन विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेला जागा परत करावी असे निवेदन विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेचे पदाधिकारी , कार्यकर्ते प्रदीप नाईक जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना दिले होते. त्यानंतर मावळ तहसीलदार रणजित देसाई यांनी सोमवार (दि.९) रोजी इमारत पाडण्याचा आदेश दिला.तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या शेजारीच सर्व्हे नंबर ५३४ व ५३६ क्षेत्र ४,०६६.४६ चौरस मीटर शासकीय जागा होती. त्यात शासकीय - निमशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची विपराव सहकारी गृहरचना संस्था ४४ गुंठे जागेत होण्याची नगरविकास विभागाकडे २००२ साली प्रस्ताव दिला तो मंजूर झाला. ५५ कुटुंबियांच्या गृहरचना संस्थेला मंजुरी मिळाली. २००५ साली जमिनीचे शासकीय मूल्य शासनाकडे जमा केले. त्यात २००८ -९ कालावधीत मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानने विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेच्या जागेत अनधिकृतपणे अतिक्रमण करुन आदर्श विद्या मंदिर, कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम केले आहे. त्यात २००८ पासून विपराव सहकारी गृहरचना संस्थेचे पदाधिकारी लढत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने (दि.१९ जुलै २०१७) रोजी मावळ शिक्षण प्रतिष्ठानने गृहरचना संस्थेच्या जागेवर केलेल्या बांधकामावर कारवाई करुन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन त्या जागेवर बांधलेल्या शाळा महाविद्यालयाच्या इमारतीची माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्यावर कारवाई करावी. त्या बांधकामासाठी परवानगी नसल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. नगरपरिषदेकडून त्या शाळेचा नकाशा (ब्लू प्रिंट ) मंजूर आहे का असल्यास त्याची माहिती देण्यात यावी. नसल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. सातबारा कोणाच्या नावे आहे, याची संपूर्ण सखोल माहिती आम्हाला देण्यात यावी असा आदेश दिला होता .