लेटलतिफांना महापालिका आयुक्तांचा दणका : आठ अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद

प्रशासकीय बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता वाढली आहे...

ठळक मुद्देसहायक आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, उद्यान अधीक्षकांवर कारवाईप्रशासकीय कारभारात सुसूत्रता, गतिमानता आणि शिस्त राहावी याकडे आयुक्त हर्डीकर यांचा कटाक्ष

पिंपरी : महापालिकेत वेळेत हजर न राहणाऱ्यांविरोधात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत आयोजित बैठकीला उशिरा आलेल्या आठ अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली आहे. त्यामध्ये दोन सहायक आयुक्त, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी, मुख्य उद्यान अधीक्षक, कार्यकारी अभियंता, मुख्य अग्निशामक अधिकारी, प्राचार्यांचा समावेश आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुसज्ज जीवनमानाबाबत १५ जूनला सकाळी अकराला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाची बैठक असल्याने सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत उपस्थित राहावे, अशा सूचना आयुक्तांनी केल्या होत्या. असे असतानाही हे अधिकारी नियोजित बैठकीस वेळेवर उपस्थित राहिले नाहीत. गैरहजर राहून त्यांनी कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केला आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सहायक आयुक्त स्मिता झगडे, अण्णा बोदडे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय, मुख्य अग्निशामक अधिकारी किरण गावडे, अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन साळवे, पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी, मुख्य उद्यान अधीक्षक सुरेश साळुंखे, मोरवाडीतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य शशिकांत पाटील यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. पूर्वकल्पना देऊनही बैठकीस उशीर करणे, गैरहजर राहून कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी लेटलतीफ अधिकाºयांची १५ जूनची अर्ध्या दिवसाची किरकोळ रजा कापली आहे. तसेच कार्यालयीन कर्तव्यात कसूर केल्यास नियमाधीन कारवाई करण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली......बेशिस्त अधिकाऱ्यांना चपराक प्रशासकीय बैठकांना अनुपस्थित राहण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता वाढली आहे. कारणे सांगून अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासकीय कारभारात सुसूत्रता, गतिमानता आणि शिस्त राहावी यासाठी आयुक्त हर्डीकर यांचा कटाक्ष असतो. त्यामुळे महापालिकेच्या वेळेवर कामावर न येणाऱ्यांविरोधात महापालिका आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे लेटलतीफांना चपराक बसली आहे.