पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे फाजीलपणा  : माजी आयुक्त महेश झगडे 

हा अर्थसंकल्प नसून निरक्षरांनी सादर केलेली ती आकडेवारी अर्थसंकल्पाचा पायाच पूर्णपणे विकृतपणाचा!

ठळक मुद्देवर्गीकरणाचे प्रस्ताव टाळणे हा निर्णय स्वागतार्ह अर्थसंकल्पाचा पायाच पूर्णपणे विकृतपणाचा!

पुणे : पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे फाजीलपणा असून, हा अर्थसंकल्प नसून निरक्षरांनी सादर केलेली ती आकडेवारी आहे. या अर्थसंकल्पाचा पायाच पूर्णपणे विकृतपणाचा आहे, अशा शब्दात महापालिकेचे माजी आयुक्त महेश झगडे यांनी, पालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पावर भाष्य केले. महापालिकेकडे जुनी कामे पूर्ण करण्यासाठी २० ते २२ हजार कोटी रुपयांचे दायित्व असताना, यंदाचा अर्थसंकल्प हा पोरखेळपणाचा ‘पार्ट २’ असल्याचेही ते म्हणाले. सजग नागरिक मंचच्यावतीने, ‘पुणे मनपाच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण (२०२०-२१)’ या विषयावर महेश झगडे यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, कार्यकारी विश्वस्त जुगल राठी यावेळी उपस्थित होते. झगडे म्हणाले, महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा राज्य शासनाच्या नियमावली व संकेतानुसार होणे अपेक्षित असते. मात्र ‘आयएएस’ अधिकाºयांकडून मांडला गेलेले हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या सदस्यांप्रमाणेच फुगविलेला आहे. गेल्या तीन वर्षांची उत्पन्नाची सरासरी पाहूनच अर्थसंकल्पात जमा बाजू दाखविणे, असे संकेत असताना फाजील उत्पन्न वाढ दाखवून ६ हजार २२९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. जमेच्या बाजूत कुठलाही विचार केला गेलेली नाही. बेरजेचे गणित जमत नसलेली व्यक्ती आयुक्त कशी झाली, असा प्रश्न आता पुणेकरांनी विचारला पाहिजे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे पुणेकरांवर अत्याचार आहे. आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर त्या वर्षाचा लेखा-जोखा का दिला जात नाही, असा प्रश्नही यावेळी झगडे यांनी उपस्थित करून प्रशासनाच्या कारभारावर शंका उपस्थित केली. पुणे महापािलकेला पुरस्कार मिळविण्याचा एक मानसिक रोग झाला असून, पुरस्कार मिळाल्याचे दाखविणे म्हणजे नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. कचरा व्यवस्थापन करण्यापेक्षा स्वच्छ सर्व्हेक्षणावर जास्त खर्च करण्यास पालिकेला रस आहे.शहर विकासाच्या रक्तवाहिन्या असलेला विकास आराखड्याबाबत या अर्थसंकल्पात एक शब्दही नाही. ज्या शहरी गरीब योजनेवर शंभर कोटीहून अधिक खर्च होतो. त्या योजनेचा लाभ किती जणांनी घेतला, याचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे ही योजना केवळ शहरातील खासगी हॉस्पिटल मोठी करण्यासाठी राबविली जात आहे का, अशी शंका येत आहे. आरोग्य योजनांचे खासगीकरण हे पुणेकरांसाठी मोठे दुर्दैव असून, पालिकेच्या आरोग्य विभागाची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले......वर्गीकरणाचे प्रस्ताव टाळणे हा निर्णय स्वागतार्ह महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर टीका करताना महेश झगडे यांनी, सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात वर्गीकरणाचे प्रस्ताव टाळण्याबाबचा जो निर्णय घेतला आहे. तो अतिशय स्वागतार्ह असल्याचे सांगितले. हे सांगतानाच त्यांनी वर्गीकरण टाळण्याचा विषय अर्थसंकल्पाच्या प्रारंभी ठळक अक्षरात दिला असल्याने, तो नवनियुक्त आयुक्तांचा असल्याचा अंदाज व्यक्त करीत नवनियुक्त आयुक्तांकडून कारभारातील बदलांसह ते चांगले काम करतील, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.