भोसरी : एमआयडीसीच्या भूखंड विक्रीत पुणे जिल्ह्यात पारदर्शकता नसून, यातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला जात आहे. मोकळे क्षेत्र आणि सुविधा क्षेत्रासह अन्य भूखंड विक्रीत घोळ आहे. एमआयडीसीचे सवलतीच्या दरातील भूखंड काही दलालांनी लाटले आहेत. अशा भूखंडांची विक्री करून दलालांकडून एमआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात येत आहे. पिंपरी-चिंचवडपाठोपाठ चाकण, खेड, रांजणगाव, टाकवे आणि पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसीच्या भूखंडांचा हा महाघोटाळा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या स्टार्ट अप योजनेला खीळ बसल्याची टीका होत आहे.स्टार्ट अप योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यातही नवउद्योजकांना एमआयडीसीतर्फे सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करण्यात येत आहे; मात्र यात पारदर्शकता नाही. नवउद्योजकांच्या नावाखाली दलालांना जमिनी देण्यात येत आहेत. या दलालांकडून सवलतीच्या दरातील या जमिनींची खुल्या बाजारातील चढ्या दराने विक्री केली जात आहे. एमआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दलालांकडून हा उद्योग सुरू आहे. परिणामी नवउद्योजकांना संधी मिळत नसून, कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा एमआयडीसीच्या भूखंड विक्रीतून होत आहे. जिल्ह्यातील एमआयडीसीची भूखंड विक्री आणि वाटपात पारदर्शकता नाही. खुले क्षेत्र आणि सुविधा क्षेत्रासाठी आरक्षित जागांवर काही जणांकडून अतिक्रमण केले आहे. याचबरोबर कारखाने सुरू करण्याच्या नावाखाली काही जणांनी एमआयडीसीकडून सवलतीच्या दरात भूखंड खरेदी केले आहेत. हे भूखंड विक्री आणि वाटप करताना एमआयडीसीकडून पारदर्शकता राखलेली नाही. त्यामुळे एमआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून काही दलालांनी सवलतीच्या दरात एमआयडीसीकडून भूखंड मिळविले आहेत.प्रत्यक्षात अशा दलालांकडून संबंधित भूखंडांवर कोणत्याही प्रकारचा कारखाना किंवा उद्योग सुरू करण्यात आलेला नाही. यातील बहुतांश जणांनी केवळ मलईसाठी हे भूखंड घेतले आहेत. अशा भूखंडांवर कोणत्याही प्रकारचा कारखाना सुरू न करता काही वर्षांनी बाजारभावाने या भूखंडांची विक्री करण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारच्या काळात एमआयडीसीच्या भूखंडवाटपाचा घोटाळा आहे. या महाघोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून काढणे आवश्यक आहे. (वार्ताहर)- अनेक जणांनी लाटलेले हे भूखंड पुन्हा ताब्यात घेऊन गरजू आणि नवउद्योजकांना त्यांचे फेरवाटप करावे, अशी मागणी भाजपाचे सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी केली असून, एमआयडीसीचे पुणे येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित देशमुख यांना निवेदन दिले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणता आदेश देणार, संबंधितांवर कारवाई होणार का? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
एमआयडीसीतील भूखंडांचे श्रीखंड
By admin | Updated: July 6, 2016 03:18 IST