पिंपरी: दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यातील आदर्श आचारसंहिता शिथिल केली आहे. त्या अनुषंगाने पिंपरी - चिंचवड महापालिका निविदा प्रक्रिया, देखभाल दुरुस्ती, खर्चाची कामे, प्रशासकीय मान्यता देऊ शकते का ? अशी विचारणा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त संतोष पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी प्रशासनास पत्र दिले आहे.
महापालिका प्रशासन आणि स्थायी समितीने जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवलकिशोर राम यांना याबाबतचे लेखी पत्र पाठविले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामासाठी राज्यातील लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता शिथिल केली आहे. लेखी पत्रातून नेमका बोध होत नाही. महापालिकेने सन २०१८ - १९ चे सुधारित आणि सन २०१९ - २०२० चे मुळ अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समिती सभेला सादर केले आहे. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकास मान्यता देऊन महासभेपुढे सादर करुन ३१ मार्च २०१९ पुर्वी महासभेची मान्यता घेणे आवश्यक होते. १० मार्चला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे स्थायी समिती सभेला महासभेकडे अंदाजपत्रक अंतिम मान्यतेसाठी सादर करता आले नाही. ३१ मार्च २०१९ पुर्वी महासभेची अंदाजपत्रकास अंतिम मान्यता प्राप्त झाली नसल्याने आयुक्तांनी तयार केलेले उत्पन्न आणि खचार्चे अंदाज त्या वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज असल्याचे मानून कायद्यातील तरतूदीनुसार महासभेची मान्यता मिळेपर्यंत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
महापालिका कार्यक्षेत्रासह राज्यातील सर्व लोकसभा मतदार संघातील मतदान प्रक्रिया पुर्ण झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे सन २०१८ - १९ चे सुधारित आणि सन २०१९ - २०२० चे मुळ अंदाजपत्रक महापालिका सभेपुढे सादर करुन त्यास मान्यता घेणे, अंदाजपत्रकामध्ये सन २०१९ - २० मध्ये कोणकोणती कामे करावयाची आहेत. त्याबाबतच्या तरतूदी समाविष्ट आहेत. त्यास प्रशासकीय आणि आर्थिक मान्यता घेणे, निविदा मागविणे, निविदा स्विकृत करणे, करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे, ऐनवेळी निघणारी देखभाल दुरुस्तीची कामे पार पाडणे, कार्यालयीन कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी आणि साधन सामुग्री खरेदी करणे, अत्यावश्यक सेवांसाठी करावी लागणारी कामे करणे आवश्यक आहेत. ही कामे केल्यास आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, अशी महापालिकेची धारणा आहे, त्यामुळे मार्गदर्शन करावे अशी विचारणा आयुक्त संतोष पाटील केली आहे.
स्थायी समितीचेही पत्र
स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी देखील जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना पत्र पाठवून आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. मडिगेरी म्हणाले, ‘‘पावसाळा पूर्व कामे, पाणीपुरवठा विषयक विविध कामे त्यांच्या निविदा प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणूका झालेल्या आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील आचारसंहिता शिथील करावी. पुणे महापालिकेनेही विविध विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासन याबाबत साशंक आहे. त्यामुळे आचारसंहिता शिथील करावी.’’