पिंपरी : महापालिकेतील शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना पुन्हा राज्य सेवेत पाठविण्यात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या महासभेत सत्ताधा-यांनी उपसूचना घुसडून त्याबाबतचा ठराव केला आहे. सभावृत्तांत या ठरावाचा उल्लेख असला तरी महासभेत या उपसूचनेचे वाचनच झाले नाही. शिक्षण समितीच्या सदस्यांनाही या ठरावाची कल्पना नाही. त्यामुळे उपसूचना घुसडविणा-या सत्ताधा-यांच्या भुमिकेविषयी संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे.
महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर शिक्षण समिती सुरू झाली आहे. शिक्षण विभागाच्या पहिल्या प्रशासन अधिकारी म्हणून ज्योत्स्ना शिंदे यांची महापालिकेत २४मे २०१८ रोजी प्रतिनियुक्तीवर बदली झाली. त्यापूर्वी त्या पुण्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शालेय पोषण आहार कक्षाच्या सहायक संचालकपदी कार्यरत होत्या. पिंपरी महापालिकेत रुजू झाल्यापासून शिंदे यांचे सत्ताधा-यांशी सुर जुळाले नाहीत. शिक्षण समितीच्या पदाधिका-यांचे देखील त्यांच्याशी पटले नाही. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत सत्ताधा-यांना आक्षेप होता. आॅक्टोबर महिन्याची तहकूब सभा झाली. या सभेत सत्ताधारी भाजपने शिंदे यांना पुन्हा राज्य सेवेत पाठविण्याची उपसूचना घुसडली. त्याबाबतचा ठराव केला. सभावृत्तांत या ठरावाचा उल्लेख असला तरी महासभेत या उपसूचनेचे वाचनच झाले नाही. त्यामुळे शिक्षण समितीच्या सदस्यांसह सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नगरसेवक, त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना या ठरावाची पुसटशीही कल्पना नाही. असा ठराव केल्याबाबत बहुतांश नगरसेवक अनभिज्ञ आहेत.
शिक्षण समितीच्या सदस्या अश्विनी चिंचवडे म्हणाल्या, ‘‘आॅक्टोबर महिन्याची महासभा संपेपर्यंत आम्ही सभेला हजर होतो. ज्या विषयाला उपसूचना दिली असल्याचे सांगितले जात आहे. त्या विषयाला प्रत्यक्षात उपसूचना दिली नाही. त्याबाबतची उपसूचना आम्ही संपूर्ण वाचायला लावली होती. परंतु, सत्ताधा-यांनी शिंदे यांना राज्य सेवेत पाठविण्याची उपसूचना घुसडली आहे. आम्ही शिक्षण समितीचे सदस्य असूनही याबाबतचा ठराव केल्याची आम्हाला अद्यापही कोणतीही कल्पना दिली नाही.’’