गुन्हेगारी रोखण्यासाठीचे ‘अदृश्य पोलिसिंग’ अधांतरीच

उद्योगनगरीतील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू होऊन एक वर्षे झाले. मात्र, गुन्हेगारीला आळा घालण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे

ठळक मुद्देगुन्हेगारी रोखण्यासाठीचे ‘अदृश्य पोलिसिंग’ अधांतरीच पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय । उपक्रम राबविण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

नारायण बडगुजरपिंपरी : उद्योगनगरीतील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू होऊन एक वर्षे झाले. मात्र, गुन्हेगारीला आळा घालण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे. ‘अदृश्य पोलिसिंग’ करणार असल्याचे पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांनी वर्षभरापूर्वी जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात हा उपक्रम राबविण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे अभिनव उपक्रम असूनही तो दृष्टीपथात आलेला नाही. पोलिसांच्या प्रतिसादावर गुन्ह्याचे स्वरूप बदलत जाते. त्यासाठी गुन्हा घडल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे कमी होतील. यातून नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल, असे आयुक्तांनी सांगितले होते. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तशा सूचनाही केल्या. त्यानुसार माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी त्वरित दाखल होण्यास सुरुवात झाली. असे असले तरी ‘अदृश्य पोलिसिंग’ म्हणजे काय, ते कसे फायदेशीर आहे, याबाबत सर्वसामान्यांना पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे नागरिकांचा यात सहभाग असल्याचे दिसून येत नाही. पोलिसांना माहिती देण्यास सर्वसामान्य नागरिक धजावत नाहीत. त्यासाठी त्यांच्यात तसा विश्वास निर्माण करण्यात पोलिसांना अद्याप अपेक्षित यश आलेले नाही. पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारीचा आलेख वाढत असून, नागरी भाग आणि एमआयडीसी असा संमिश्र परिसर असल्याने ‘भाईगिरी’ वाढली आहे. घरफोडी, सोनसाखळी चोरी, लुटमार, फसवणूक, वाहनांची तोडफोड आदी गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू झाल्यानंतर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आयुक्तांनी विविध उपाययोजना करण्याचे जाहीर केले. असे होते अदृश्य पोलिसिंग1 शहरात घडणाऱ्या  विविध गुन्हेगारीच्या घटना, घडामोडींबाबत नागरिकांनी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर माहिती कळवावी, त्यावर तत्काळ कारवाई करण्यासाठी ही नवीन योजना आखली होती. अर्थात पोलीस समोर नसले तरी कारवाई होईल, असे नमूद केले. यासाठी जनजागृती करण्यात येणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात जागृती झाली नाही. 2 आयुक्तालयासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झालेले नाही, याबाबत आयुक्तांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. विविध विभागांसाठी अधिकारी व कर्मचारी असे सुमारे साडेचार हजार मंजूर पदे आहेत. त्यातील सुमारे अडीच हजार अधिकारी व कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. सुमारे दोन हजार पदे रिक्त आहेत. 3 पोलिसांवरील ताण कमी होण्यासाठी ‘अदृश्य पोलिसिंग’ फायदेशीर आहे. तसेच गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे कमी करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे.