झोपडपट्ट्यांमधील अवैध नळजोड नियमित होणार 

झोपडपट्ट्यांमधील अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा. याकरिता महापालिकेने अनामत रक्कम, दंड आणि पाणीपट्टी रक्कम कमी करण्याचे धोरण आखले आहे.

ठळक मुद्देमीटर पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी दर निश्चित २ हजार ९०० रुपये शुल्क अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणार

पिंपरी : झोपडपट्ट्यांमधील अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळावा. याकरिता महापालिकेने अनामत रक्कम, दंड आणि पाणीपट्टी रक्कम कमी करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार, अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी अनामत रकमेपोटी दीड हजार रुपये, दंडापोटी ५०० रुपये आणि प्रति वर्षे १८० रुपये याप्रमाणे पाच वर्षाचे नऊशे रुपये असे एकुण २ हजार ९०० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. हे धोरण घोषित, अघोषित आणि अवैध झोपडपट्ट्यांमधील अवैध नळजोडांबाबत लागू होणार आहे. झोपडपट्यालगत वाढलेल्या झोपड्यांमधील नळजोड नियमित करण्यासाठीही लागू राहणार आहे. अवैध नळजोड नियमित करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत राहणार आहे.     स्थायी समितीच्या साप्ताहिक सभेत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. महापालिकेने सर्वसामान्य ग्राहक, झोपडपट्टी धारकांसह हॉटेल्स, दुकाने, खासगी शैक्षणिक संस्था, सरकारी-निमसरकारी कार्यालये, रेल्वेस्टेशन, रूग्णालये, धार्मिक स्थळे, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, धमार्दाय मंडळे, क्रीडासंकुल, महापालिका मालमत्ता यांच्यासाठी पाणीपट्टीचे वेगवेगळे दर निश्चित केले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यातच महापालिकेने पाणीपट्टीचे नवीन दर निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये पाणीपट्टी बिल वेळेत न भरणाऱ्यांना वार्षिक १० टक्के दंड, पाणीपट्टीत दरवर्षी ५ टक्के वाढ करण्याचे धोरण ठरविले. झोपडपट्टी धारकांसाठी हे धोरण प्रस्तावित करताना मीटर पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी दर निश्चित केले आहेत. तसेच अवैध नळजोड नियमित करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. झोपडीधारकांचा चांगला प्रतिसाद मिळावा, यासाठी झोपडपट्ट्यांमधील अवैध नळजोड नियमित करताना अनामत रक्कम, दंड आणि मागील वषार्ची पाणीपट्टी रक्कम कमी करण्यात आली आहे.     १५ मिलीमीटर व्यासाच्या नळजोडासाठी स्वत: मालक अथवा भाडेकरू असल्यास दीड हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येणार आहे. दंडापोटी ५०० रुपये आणि पाणीपट्टी रक्कम प्रतिवर्ष १८० रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांचे ९०० रुपये असे एकुण २ हजार ९०० रुपये शुल्क अवैध नळजोड नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणार आहे. हे धोरण घोषीत, अघोषीत आणि अवैध झोपडपट्ट्यांलगत वाढलेल्या झोपड्यांमधील नळजोड नियमित करण्यासाठीही लागू राहणार आहे.