पिंपरी : श्रमिक कायद्याशी संबंधित तीन विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे कामगारांच्या हिताचे आणी हक्काचे कायदे मोडीत काढले असून कामगारांना संघटनेचा, संपाचा आणि न्याय मागण्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार आहे. त्याचबरोबर सुमारे तीनशे कामगारांपर्यंत क्षमता असलेल्या कारखाने, आस्थापनाना कामगारांना कधीही कामावरून काढून टाकता येणार आहे, अशा प्रकारची स्थिती अनेक राज्यांमध्ये सुरू झालेली असून कामगारांना वेठबिगारीच्या खाईमध्ये लोटण्याचा हा प्रकार आहे, असे मत कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले.
नव्या श्रमसंहिताबाबत श्रमिक कामगारांची चिंचवड येथे बैठक झाली. महासंघाचे उपाध्यक्ष राजेश माने, उमेश डोर्ले, भास्कर राठोड, दिनेश कदम, सुखदेव कांबळे, सुरेश देडे, नंदू अहिर, कालिदास गायकवाड, बबन लोंढे आदीसह पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.
नखाते म्हणाले, विविध ठिकाणी कामगार एकत्र येऊन संघटनेच्या माध्यमातून लढा देऊ शकतात. मात्र या धोरणामुळे संघटनेचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून त्यामुळे त्यांना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. उद्योगस्नेही तसेच देशी विदेशी गुंतवणूक वाढवण्याच्या नावाखाली कामगार हिताला संपवले गेले आहे. कामगारांना साठ दिवसांपूर्वी आगाऊ नोटीस दिल्या शिवाय संप, आंदोलन करता येणार नाही, अशा बदलांमुळे कामगार हा दडपणाखाली राहण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचबरोबर निरंतर काम करणाऱ्या कामगारांना एखाद्या आस्थापनांमध्ये कायमस्वरूपी काम मिळण्याची संधी आजपर्यंत होती ते येथून पुढेही कालावधीमध्ये कंपनी व्यवस्थापनाने कायम करण्याचे कुठलेही बंधन राहणार नाही. अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीमुळे या ऊलट कायम कामगाराना ही काढून टाकण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागणार आहे.
कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकारकेंद्र सरकार हे कंपनी आणि मोठ्या धनदांडग्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्यासाठी पायघड्या घालत असून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचे प्रकार होत असल्यामुळे या प्रकारामुळे फार मोठा धोका निर्माण झाला आहे. कामगार हा इंग्रजकाळाप्रमाणे वेठबिगारीकडे जाणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहेत. याकडे केंद्र सरकारने लक्ष वेधून यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. अन्यथा देशातील कामगार प्रमाणात आंदोलन त्याचबरोबर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असे काशिनाख नखाते म्हणाले.