पिंपरी : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांचा प्रश्न सुटला आहे. १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या उर्वरित १०६ शेतकऱ्यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि २ चटई क्षेत्र एवढा निदेर्शांक (एफएसआय) दिला जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय पुढील आठ दिवसात काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
मुंबईत प्राधिकरणातील बाधित नागरिकांसह मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, अनंता काळभोर, राजेंद्र लक्ष्मण काळभोर, अॅड. राजेंद्र काळभोर आदी उपस्थित होते. खासदार बारणे म्हणाले, प्राधिकरणाची जागा दोन टप्यात संपादित केली होती. १९७२ ते १९८३ आणि १९८४ नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. १९८४ नंतरच्या बाधित शेतकऱ्यांना मोबादला मिळाला. पण, १९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना त्याता कुठलाही मोबादला मिळाला नाही.
या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा. त्यावर शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगराणी यांना बोलावून घेतले. त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली. सव्वासहा टक्के जमीन आणि २ चटई क्षेत्र एवढा निदेर्शांक (एफएसआय) देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा आरक्षित ठेवली आहे. परताव्याचा प्रश्न सुटला आहे. याबाबतचा शासन आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. येत्या आठ दिवसात शासन आदेश निघेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली आहे.’’