निविदा प्रक्रिया रखडल्याने सफाईला मुदतवाढ

शहरातील रस्त्यांची रोडस्वीपर वाहनांद्वारे साफसफाई करण्यासाठी नेमलेल्या दोन ठेकेदारांवर महापालिका प्रशासन मेहेरबान आहे.

पिंपरी : शहरातील रस्त्यांची रोडस्वीपर वाहनांद्वारे साफसफाई करण्यासाठी नेमलेल्या दोन ठेकेदारांवर महापालिका प्रशासन मेहेरबान आहे. कामाची मुदत संपली असताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी काही कालावधी जाणार असल्याचे कारण देत या दोन्ही ठेकेदारांना वेळोवेळी मुदतवाढ दिली जात आहे. चार महिन्यांसाठी त्यांच्यावर १ कोटी ४० लाख रुपये खर्च होणार आहेत.शहरातील रस्त्यांची सफाई यांत्रिक पद्धतीने रोडस्वीपर वाहनाद्वारे करण्यात येते. केंद्राच्या जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारकडील मंजूर निधीतून ही स्वच्छता केली जाते. महापालिका मालकीची आठ वाहने आणि ठेकेदार मालकीची दोन अशा दहा रोडस्वीपर वाहनांद्वारे शहरातील रस्त्यांची दैनंदिन साफसफाई केली जाते. ही दहाही वाहने वेगवेगळ्या क्षमतेची आहेत. या कामासाठी महापालिकेने डी. एम. एंटरप्रायजेस आणि बीव्हीजी इंडिया या ठेकेदारांची नेमणूक केली आहे. त्यांना चार कामांसाठी वाहनांच्या क्षमतेनुसार वेगवेगळे दर ठरवून दिले आहेत. डी. एम. एंटरप्रायजेस हे महापालिका मालकीच्या सहा वाहनांमार्फत रस्त्यांची तसेच पुणे-मुंबई महामार्गाची साफसफाई करतात. त्यांना ४० किलोमीटर कामासाठी प्रति किलोमीटर प्रति दिन २१९ रुपये दर ठरविण्यात आला आहे. तर बीव्हीजी इंडिया हे महापालिका मालकीची चार वाहने आणि त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या दोन वाहनांद्वारे रस्त्यांची साफसफाई करतात. त्यांना या कामांसाठी अनुक्रमे २७१ रुपये आणि २९८ रुपये प्रति किलोमीटर प्रति दिन दर ठरविला आहे.>प्रशासनाचे दुर्लक्ष : मुदतवाढ देण्यामागे आर्थिक हितसंबंधया ठेकेदारांना दोन वर्षे कालावधीसाठी दिलेल्या कामाची मुदत ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी संपली. त्यानंतर त्यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. अखेरची मुदतवाढ त्यांना २३ आॅक्टोबर २०१८ रोजी देण्यात आली होती. आता ही मुदतवाढही ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात आली. नवीन निविदा प्रक्रियेसाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय रोडस्वीपर वाहनांची आवश्यक संख्या तसेच रूटचार्ट आदी आवश्यक माहिती सध्या मागविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी काही कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे या ठेकेदारांना ठरवून दिलेल्या दरानुसार, १ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०१९ या चार महिने कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १ कोटी ४० लाख रुपये खर्च होणार आहेत.