बेजबाबदार अधिकाऱ्यांमुळे अतिक्रमण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पिंपरी, चिंचवड व भोसरी भागातील भूखंडांवर एमआयडीसीच्याच अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारीमुळे अतिक्रमण झाले आहेत

पिंपरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पिंपरी, चिंचवड व भोसरी भागातील भूखंडांवर एमआयडीसीच्याच अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारीमुळे अतिक्रमण झाले आहेत. एमआयडीसीच्या मुंबईतील मुख्यालयातून मुख्य अभियंत्यांनी पुण्यातील उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, विभागीय व्यवस्थापक यांना १६ जून २००९ रोजी अतिक्रमणे हटविण्याच्या सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सात वर्षे उलटूनसुद्धा एमआयडीसी अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अतिक्रमणे वाढतच आहेत.एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या २५ मे २००९ला झालेल्या बैठकीत उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या होत्या. यानुसार १६ जून २००९ला अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अजून कोणत्याही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली नाही. अधिकारी अतिक्रमणे झालेल्या ठिकाणी फिरकलेच नाहीत. केवळ कागदोपत्री घोडे नाचवल्याने एमआयडीसीच्या भूखंडांवर अतिक्रमणे सुरूच आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांनुसार उपअभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांनी विभागीय व्यवस्थापक व प्रांत अधिकाऱ्यांकडून अतिक्रमणे हटविण्याचे काम करून घेणे अपेक्षित होते. कार्यालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या जागांवरील रस्ते, मोकळ्या जागा, सार्वजनिक सुविधांसाठी ठेवण्यात आलेले आरक्षित भूखंड आहेत का, हे पाहणे, कोणत्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे का, याचा शोध घेणे, हे विभागीय व्यवस्थापक व प्रांतिक अधिकारी यांचे प्राथमिक काम आहे. अतिक्रमणे झाल्यास त्याला उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहतील, असे मुख्य कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे.एमआयडीसीच्या जागेभोवती सीमाभिंत बांधणे, कुंपन लावणे या कामासाठी किती खर्च आहे, ते तयार करून त्याची प्रशासकीय मान्यता घेणे व लवकरात लवकर काम करून घेणे. अतिक्रमण होत असल्याचे कळताच त्या भागातील विभागीय व्यवस्थापक व प्रांत अधिकारी यांनी कळवणे बंधनकारक आहे. तसेच अतिक्रमण हटवण्यापर्यंत त्या ठिकाणी स्वत: हजर राहावे, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)एमआयडीसीच्या कोणत्या भूखंडावर अतिक्रमणे होत असतील, तर त्याची एका महिन्याच्या आत यादी तयार करून तेथील बांधकामे हटविण्यासाठी काय करता येईल, याचा कृती आराखडा तयार करणे, तसेच फिल्ड आॅफिसरने अहवाल सादर करायचा व याची अंमलबजावणी होते का नाही, हे पाहणे. अशा सर्व सूचना एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना २००९लाच देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सूचना केवळ कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अतिक्रमणे वाढतच आहेत. उद्योगासाठी देण्यात येणाऱ्या जागांवर घरे, मंदिरे, हॉटेल अशी बांधकामे करण्यात आली. अनेक ठिकाणच्या जागा भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. वर्षानुवर्षे एमआयडीसीचे अधिकारी फिरकत नसल्याने अतिक्रमणांमध्ये वाढ होत आहे. अधिकाऱ्यांनीच काही राजकीय पुढाऱ्यांशी हातमिळवणी केल्याने सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.