‘एसआरए’चा पात्र-अपात्र लाभार्थी घोळ कायम

‘एसआरए’अंतर्गत खासगी विकसकाच्या माध्यमातून मोरवाडी, पिंपरी येथील लालटोपीनगर येथील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे काम पाच वर्षांपासून सुरू आहे.

संजय माने पिंपरी : ‘एसआरए’अंतर्गत खासगी विकसकाच्या माध्यमातून मोरवाडी, पिंपरी येथील लालटोपीनगर येथील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचे काम पाच वर्षांपासून सुरू आहे. झोपड्यांचे, तसेच झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण करून पात्र-अपात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे. काही याद्या निश्चित झाल्या. पुराव्यासंदर्भातील कागदपत्रांच्या त्रुटी असल्याने काही झोपडीधारक अपात्र ठरले होते. त्यांना त्रुटींची पूर्तता करण्यास मुभा देण्यात आली. याद्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. याद्यांचा घोळ अद्यापही मिटलेला नाही. लवकरच अंतिम यादी जाहीर केली जाणार आहे.लालटोपीनगर, मोरवाडी ही झोपडपट्टी १९८६ मध्ये घोषित करण्यात आली. २००२ मध्ये ९२० रहिवासी पात्र ठरणे अपेक्षित होते. आता ११९६ झोपडीधारक पात्र ठरले आहेत. या पात्र लाभार्थ्यांसाठी एसआरएअंतर्गत प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. २६९ चौरस फुटांचे लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे. खासगी विकसकामार्फत प्रकल्प राबवायचा असेल, तर ७० टक्के झोपडीवासीयांची प्रकल्पाला संमती लागते. ही संमती मिळविण्यासाठी विकसकांना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. राजकीय हस्तक्षेप होऊन काहीजण विरोधाला विरोध नोंदवतात. ७० टक्के संमती मिळविण्यासाठी विकसक मेटाकुटीला येतात. या सर्व संकटांवर मात करून संमती मिळाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होते. अशीच परिस्थिती लालटोपीनगरमध्ये होती. गैरसमज दूर करून झोपडीधारकांची समजूत काढण्यात प्रकल्प समन्वयकांना यश आल्यानंतर संमती मिळाली असून, हा प्रकल्प सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. २००० पूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांना मोफत घर देण्याची शासनाची योजना होती. त्यात अलीकडच्या काळात बदल करण्यात आला असून, २०११ च्या शासनादेशानुसार सशुल्क घर दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांना घर मिळविण्यासाठी विशिष्ट शुल्क भरावे लागणार आहे. एकाच झोपडपट्टीत राहणाºया २००० पूर्वीच्या पुराव्याआधारे पात्र ठरलेल्यांना मोफत घर आणि त्यानंतर पात्र ठरलेल्यांना सशुल्क घर यामुळे लाभार्थ्यांच्या मनातही संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाच्या धोरणात एकसूत्रता असावी, अशी लाभार्थ्यांची अपेक्षा आहे.>कुटुंबाचा विस्तार, एकापेक्षा अधिक घराची अपेक्षालालटोपीनगरमध्ये ३० वर्षांपासून अधिक काळ वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या कुटुंबांचा विस्तार झाला आहे. पूर्वी पत्र्याच्या अथवा कच्च्या बांधकामाच्या घरात राहत असलेल्या कुटुंबातील मुलांचे लग्न झाले. त्यांचा संसार सुरू झाला. त्यामुळे काहींनी दुमजली घरे बांधली. पुनर्वसन योजनेच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण झाले. त्या वेळी एका कुटुंबाला एकच घर मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे वाढलेल्या कुटुंबाचे काय? दुमजली घर असेल, तर आई-वडिलांना एक आणि मुलाला एक असे घर मिळावे, अशी आग्रही मागणी रहिवाशांकडून होऊ लागली. कोणाचे छोटे दुकान, व्यवसाय होता. त्यांनाही दुकानासाठी २६९ चौरस फुटांचा गाळा देण्याचे नियोजन आहे. कुटुंबाचा विस्तार झाला. त्यामुळे एकापेक्षा अनेक घरे मिळावीत, अशी आग्रही मागणी लाभार्थ्यांकडून होऊ लागली. त्यामुळे फेरसर्वेक्षण करावे लागले. त्यातूनच पात्र-अपात्र लाभार्थ्यांच्या यादीचा घोळ वाढत गेला आहे.