- विशाल शिर्के
पिंपरी : महावितरण समोर वीज बिल वसुलीचे आव्हान आहे. त्यावर तोडागा काढण्यासाठी कृषी आणि ग्रामीण भागातील वीज बिल वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींनाच वसुलीचे अधिकार देण्याचा निर्णय ऊर्जा विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना मोबदला दिला जाणार असल्याने त्यांच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.टाळेबंदीमध्ये कृषीसह, वाणिज्य अौद्योगिक थकबाकीत वाढ झाली. त्यातही ऑक्टोबर २०२० अखेरीस कृषी थकबाकी ४३,३५६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. कृषी वीज बिल वसुलीसाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना राबवूनही फारशी वसुली झाली नाही. वाढत्या थकबाकीमुळे दैनंदिन अर्थगाडा चालविण्यासाठी कसरत करावी लागत असल्याने ऊर्जा विभाग व महावितरणने वसुलीसाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. त्या अंतर्गत ग्रामपंचायतींना वीज वसुलीचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. इच्छुक ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत तसा ठराव केल्यास, त्यांच्या सोबत महावितरण करार करणार आहे.