लवकरच शिक्षण समिती; शिक्षणमंत्र्यांकडून घोषणा होण्याची शक्यता

शिक्षण हक्क कायद्यान्वये पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले आहे. त्याऐवजी नवीन शिक्षण समिती निर्माण केली जाणार असून, समितीवर ९ नगरसेवकांची वर्णी लागणार आहे.

पिंपरी : शिक्षण हक्क कायद्यान्वये पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले आहे. त्याऐवजी नवीन शिक्षण समिती निर्माण केली जाणार असून, समितीवर ९ नगरसेवकांची वर्णी लागणार आहे. शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील सर्व प्राथमिक शाळांच्या इमारती, स्थावर- जंगम मालमत्ता,
विविध बँकेतील खाती शिक्षण समितीच्या कार्यकक्षेत येतील. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून समिती स्थापनेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
महासभेच्या मान्यतेनंतर नववर्षात शिक्षण समितीचे कामकाज सुरू होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या कारभारात गैरव्यवहार होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महापालिका सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत म्हणजेच फे ब्रुवारी २०१७ पर्यंत शिक्षण मंडळ स्वतंत्र अस्तित्वात ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ ला झाली. १३ मार्चला महापौर निवडीनंतर नवीन सभागृह अस्तित्वात आले. त्यानंतर जून महिन्यात कार्यकाल संपला. शाळा सुरू होण्याच्या कालखंडात म्हणजेच २ जूनला आयुक्तांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. त्यांच्या अधिपत्याखालील मालमत्ता, कर्मचारीवृंद स्वत:च्या अधिकारकक्षेत घेतले. शिक्षण मंडळाला प्रदान करण्यात आलेले सर्व अधिकार संपुष्टात आणले गेले.

कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाला खीळ
शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आल्यावर गेली पाच महिने अतिरिक्त आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण मंडळाचा कारभार चालविला. शिक्षण विभागाचा कारभार चालविण्यासाठी शिक्षण समिती स्थापन करायची, की पुन्हा शिक्षण मंडळ स्थापन करायचे, याबाबत आयुक्त संभ्रमावस्थेत होते. अखेरीस, शिक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार असून, नगरसेवक हेच सभासद असतील. त्यामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाला खीळ बसली आहे.