मोशी : शहर जसजसे औद्योगिक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, तसतसे इलेक्ट्रॉनिक कंपन्या व त्यासंबंधी व्यवसायाचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच मेडिकल क्षेत्राचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे जैविक व ई-कचर्याची प्रचंड प्रमाणात निर्मिती होत आहे. परंतु, त्यांच्या विल्हेवाट लावण्याची योग्य पद्धत पिंपरी- चिंचवड महापालिकेकडे नसल्याने शहराचे पर्यावरण धोक्यात आले आहे. पर्यायाने त्याचा विपरित परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.जून २०१४ रोजी शहरातील ई-कचर्याचा भविष्यकाळातील धोका लक्षात घेऊन महापालिकेने घरोघरी जाऊन ई-कचरा गोळा करण्याची योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार असा कचरा स्वतंत्रपणे गोळा करण्यासाठी एक मोबाइल व्हॅन सुरू केली होती. परंतु, नागरिकांच्या प्रतिसादाअभावी हा प्रयोग महिनाभरातच अयशस्वी झाला. त्यानंतर मात्र ई-कचर्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत महापालिका पर्यावरण विभागाने गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. आयटी पार्क व उद्योगनगरी असल्याने पिंपरी-चिंचवडमध्ये संगणक, त्याचे सुटे भाग, मोबाइल, केबल, सेल, की बोर्ड, माऊस, हेडफोन आदी ई-कचरा मोठ्या प्रमाणावर तयार होत आहे. सध्या शहरात दररोज १० ते १५ टन असा कचरा तयार होत असल्याचा पालिका प्रशासनाचा अंदाज आहे. महापालिकेने ओला व सुका कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी उत्तम जनजागृती करून घरोघरी वेगवेगळे कचर्याचे डबे वाटण्याचा उपक्रम गेल्या वर्षभरात सुरु केला. आणि त्यास नागरिकांनी उत्तम प्रतिसादही दिला. त्यामुळे आता जैविक व ई-कचर्यासाठीही अशाच प्रकारे जनजागृती करणे गरजेचे आहे. जैविक कचर्यामध्ये औषधाच्या मोकळ्या बाटल्या, काही प्रमाणात गोळ्या असून, ई कचर्यामध्ये संगणक, त्याचे सुटे भाग, मोबाइल, केबल, सेल, की बोर्ड, माउस, हेडफोन, पेन्सिल सेल, बॅटरी, चार्जर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आदींचा समावेश होतो. दिवसेंदिवस संगणकाचा वाढता वापर, विविध कंपन्यांमधील स्पर्धा व त्यामुळे मोबाइलच्या कमी होणार्या किमती यामुळे प्रचंड प्रमाणात ई-वेस्टची निर्मिती होताना दिसत आहे. त्याचा भटक्या जनावरांवर होणार्या परिणामाकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे. याबाबत वेळीच पावले उचलावीत असे नागरिकांचे मत आहे.
कंपन्यांना होऊ शकतो दंडभोसरीसह शहरातील अनेक औद्योगिक व इलेक्ट्रॉनिक्सकंपन्यांतून ई वेस्ट भंगारात दिले जाते; पण ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८८’च्या अंतर्गत ‘ई-वेस्ट’बाबतीत काही नियम लागू केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्मिती करणार्या कंपन्यांनाच ई-वेस्ट रीसायकल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे न केल्यास त्या कंपन्यांना दंडाची तरतूद आहे. कंपन्यांना ई-वेस्टच्या श्रेणीत येणाºया वस्तू परत घेणे बंधनकारक आहे. ई-वेस्ट ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणेदेखील आवश्यक आहे. पण बहुतांश कंपन्या विल्हेवाटीसाठी लागणारी यंत्रणा उभारण्याच्या भानगडीत न पडता सर्रासपणे असा कचरा भंगारात फेकतात.
जैविक कचरा रस्त्यावरसध्या प्राधिकरण रोडवर, तसेच आरटीओसमोर अशा प्रकारचा कचरा टाकण्यात येत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे अशा कचर्यामध्ये वापरलेली औषधे, सुया, गोळ्या टाकलेल्या असतात. अनेक वेळा उघड्यावर टाकलेला कचरा भटकी जनावरे खातात. त्याचा त्रास होऊन जनावरांना इजा होऊ शकते.