पवनानगर : पवना धरणग्रस्त तरुणांनी सुरू केलेल्या व्यवसायाला शासकीय यंत्रणांकडून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात आहे. आमच्या उपजिवेकेचे साधन बनलेला व्यवसाय बंद करू देणार नाही़ प्रसंगी कोणतेही पाऊल उचलू, असा इशारा पवना धरणग्रस्त कृती समितीने दिला.
पवनानगर येथे गुरुवारी समितीची आढावा बैठक झाली. या वेळी धरणग्रस्तांनी विविध मागण्या मांडल्या. शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंदराज काऊर, कार्याध्यक्ष दत्तात्रय ठाकर, सरपंच नारायण बोडके, बबनराव कालेकर, सचिन मोहिते, सुधीर घरदाळे, अनंता घरदाळे, रमेश कालेक यांच्यासह तरुण या वेळी उपस्थित होते. पवना धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने कायम दिशाभूल करून अनेक वर्षे हा प्रश्न रेंगाळत ठेवल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. धरणग्रस्त तरुणांनी सुरू केलेल्या पर्यटन केंद्र बंद करण्याच्या हालचाली शासकीय यंत्रणेकडून होत आहेत. पुनर्वसन होईपर्यंत येथे व्यवसाय सुरूच राहतील, यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. पवना धरणासाठी १९६३ साली जमीन संपादन करण्यात आली. यात १२०३ खातेदार बाधित झाले. यापैकी ३४० खातेदारांना प्रत्येकी ४ एकर जमीन देऊन पुनर्वसन केले. परंतु उर्वरित खातेदारांना अद्याप मोबदला अथवा पुनर्वसन झालेले नाही. यामुळे धरणग्रस्त खातेदारांनी सन २०१३ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे, असे असताना तहसीलदार, मंडलाधिकारी, तलाठी यांनी गेल्या आठवड्यात काही कृषी पर्यटन केंद्रात जाऊन पंचनामा केला. या जागेबाबत न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थितीचे आदेश दिले असताना येथे केलेला पंचनामा हा नियमबाह्य असल्याचे तरुणांनी सांगितले.उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले निवेदनवडगाव मावळ : पवना धरणग्रस्त कृती समितीच्या वतीने पवना धरण परिसरात कृषी पर्यटन केंद्र चालकांनी गुरुवारी मावळचे उपविभागीय अधिकारी सुभाष भागडे यांची वडगाव भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंदराज काऊर, सचिव दत्तात्रय ठाकर, सरपंच नारायण बोडके, माजी सरपंच किसन खैरे, माजी सरपंच अनंता घरदाळे, बबनराव कालेकर, शंकर घरदाळे, सुधीर घरदाळे, उपसरपंच अनंता वर्वे, रवी ठाकर उपस्थित होते. गेल्या ५० वर्षांत झालेल्या अन्यायाच्या व्यथा माजी सरपंच किसन खैरे यांनी प्रांताधिकाºयांपुढे मांडल्या. पुनर्वसन करा, तरुणांना नोकºया द्या, हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे़ शासनाने दखल न घेतल्यास आत्मदहन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.