शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश असतानाही कामगारांना कामावर घेण्यास सोना’ कंपनीकडून टाळाटाळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 19, 2019 22:17 IST

खंडाळा तालुक्यातील लोणंद एम. आय.डी.सी.तील सोना अलाईज कंपनीतील कामगारांना पुणे येथील औधोगिक न्यायालयाने दि. १७ रोजी कामावर हजर राहण्याचा आदेश कंपनी व्यवस्थापन व सोना अलाईज एम्प्लॉईज युनियनला दिले होते.

लोणंद -  खंडाळा तालुक्यातील लोणंद एम. आय.डी.सी.तील सोना अलाईज कंपनीतील कामगारांना पुणे येथील औधोगिक न्यायालयाने दि. १७ रोजी कामावर हजर राहण्याचा आदेश कंपनी व्यवस्थापन व सोना अलाईज एम्प्लॉईज युनियनला दिला असतानाही कंपनी व्यवस्थापन अडवणूक करून कामगारांना कामावर घेत नसल्याची माहिती सोना अलाईज एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष विश्वास क्षीरसागर यांनी दिली.

लोणंद एम. आय.डी.सी.तील सोना अलाईज कंपनीतील ३५० कामगारांनी पगारवाढ , इन्शुरन्स अन्य मागण्या कंपनी व्यवस्थापनाकडे केली होती. गेल्या वर्षभरापासून कंपनी व्यवस्थापनाकडे सोना अलाईज एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी पाठपुरावा करीत आहे. परंतु कंपनी व्यवस्थापनाने त्याकडे सोईस्कर पणे दुर्लक्ष करून कामगारांना कामापासून दूर ठेवले. कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांना कंपनी गेटच्या पासून १ किलोमीटरच्या आत येण्यास मज्जाव करून कामगारांना ११५ दिवस कामगारांना काम करण्यापासून दूर ठेवले आहे. या संदर्भात सोना अलाईज कंपनीने औधोगिक न्यायालयात एम्प्लॉईज युनियनच्या विरोधात तक्रार दाखल होती. त्यावर औधोगिक न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन कामगारांनी प्रथम कामावर हजर होण्याचे आदेश दिला . त्यानुसार शुक्रवारी कामगार कंपनीच्या गेटवर सकाळी ९ वाजता गेले असता कंपनीचे मनुष्यबळ विकास विभागाचे जनरल मनेजर प्रदीप राऊत यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला कळवितो त्यानंतर सांगतो असे सांगून कामगारांना कामावर घेण्यास अडवणूक केली असल्याचे युनियनचे अध्यक्ष विश्वास क्षीरसागर यांनी सांगितले.दरम्यान , औधोगिक न्यायालयाचा आदेश असतानाही कंपनी व्यवस्थापनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान न राखल्यामुळे कामगारा मध्ये नाराजी चा सूर ,असंतोष निर्माण झालेला आहे.गेल्या ११५ दिवसापासून कामगार आणि कामगारांचे कुटूंबाचे उपासमार सुरू झालेली आहे. कामगार हवा दिल झाला आहे .कुटूंबाची वाताहात झालेली आहे.याठिकाणी काम करणारे ८०% कामगार स्थानिक, भूमिपुत्र,तसेच लोणंद व लोणंद परिसरातील आहेत. कंपनी व्यवस्थापनाने औधोगिक न्यायालयाचा आदेशानुसार कामगारांना कामावर न घेतल्यास आमरण उपोषण करण्यात येईल.असा इशारा युनियनचे अध्यक्ष विश्वास क्षीरसागर यांनी दिला आहे.तरी संबधीत व्यवस्थापनाने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवडCourtन्यायालयEmployeeकर्मचारी