सात-बाऱ्यावरील शेरे कमी करा

२४ वर्षांपूर्वी खेड तालुक्यात भामा-आसखेड धरण प्रकल्प मंजूर झाला आणि खेड, हवेली व दौड या तालुक्यांतील १० हजार हेक्टर

पिंपरी सांडस : २४ वर्षांपूर्वी खेड तालुक्यात भामा-आसखेड धरण प्रकल्प मंजूर झाला आणि खेड, हवेली व दौड या तालुक्यांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र लाभक्षेत्र म्हणून घोषित झाले. लाभक्षेत्रावरील ८ एकरांतील खातेदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या जमिनीवरील शेरे काढण्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. यासाठी ते न्यायालयीन लढा देणार आहेत. या जमिनी हस्तांतरावर कायद्याने बंदी आली होती. पर्यायाने शेतकऱ्यांना बँका कर्जही देत नव्हत्या. एकत्र कुटुंबातील जमीनवाटप प्रश्न निर्माण झाला होता. तिन्ही तालुक्यांतील शेकडो शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.पूर्व हवेलीतील भामा-आसखेड जमीन संपादित कृती समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हवेली तालुक्याचा पूर्व भाग व दौड तालुक्यातील काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर भामा-आसखेड पुनर्वसनासाठी राखीव जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. हे शेरे कमी करण्यासाठी येथील शेतकरी कृती समितीच्या माध्यमातून लढा देत आहे. अखेर रविवारी (दि. ११) झालेल्या बैठकीत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कृती समितीचे विकास लवांडे, श्रीहरी कोतवाल, योगेश शितोळे, रामदास शिंदे, संभाजी ढमढरे, शिवाजी गोते, गोरक्ष थोरात आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. कृती समितीने विकास लवांडे यांनी याबाबत सांगितले, की येथील शेतकरी १९९७पासून जनजागृती करीत आहेत. मात्र, तेव्हा शेतकरीवर्गातून प्रतिसाद मिळाला नव्हता. नंतर जेव्हा ७/१२ उताऱ्यावर पुनर्वसनासाठी राखीव शेरे पडले तेव्हापासून शेतकरी जागरूक होऊ लागला. हवेली व दौड या तालुक्यांतील आन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांची जनजागृती करून एकजूट केली. २००८पासून शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन केली. २०१०पासून आंदोलनात्मक मार्गाने अधिक तीव्रता आली. तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी दखल घेतली व प्रशासनाबरोबर अनेकदा बैठका घेतल्या. मार्ग निघत नव्हता. अखेरीस आंदोलन तीव्र झाले. अनेक वर्षे हवेली तालुक्यातील १६ आणि दौडमधील ९ गावांतील शेतकऱ्यांना जमिनी भामा-आसखेड पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवल्या होत्या. याबाबत जमीन संपादन विरोधी कृती समितीमार्फत आम्ही आन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांसह सतत संघर्ष आणि पाठपुरावा केला.याबाबत कृती समितीचे संदीप भोंडवे, विकास लवांडे, श्रीहरी कोतवाल, सीताराम बाजारे, संभाजी ढमढेरे, योगेश शितोळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनसुद्धा शासन कुठलाही निर्णय घेत नसल्याने कृती समितीच्या वतीने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीनंतर शिरूर-हवेलीचे आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्याशी या प्रश्नासाठी कार्यकर्त्यांनी बऱ्याच वेळा चर्चा करूनसुद्धा बराच काळ गेला, तरी हा प्रश्न न सुटल्याने या भागातील शेतकरी मात्र आमदार पाचर्णे यांच्यावर नाराजी व्यक्त करीत आहेत. (वार्ताहर)