विकासकामे सुचविण्यात पिंपरी-चिंचवड शहरवासियांची अनास्था

नागरिकांना दहा लाखांपर्यंत कामे सुचविण्याची करून दिली जाते संधी उपलब्ध

ठळक मुद्देमहापालिकेच्या २०२०-२१ या वर्षीचा नियोजित अर्थसंकल्प १८ फेब्रुवारीला सादर होणार सुचविलेल्या कामाचा खर्च १० लाख रुपयांपर्यंत असावा एवढीच एकमेव अट

पिंपरी : महापालिकेच्या २०२०-२१ या वर्षीचा नियोजित अर्थसंकल्प १८ फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये लोकसहभाग आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिकांना दहा लाखांपर्यंत कामे सुचविण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र, कामे सुचविताना नागरिकांमध्ये अनास्था असल्याने दिसून येत आहे. नियोजित अंदाजपत्रकासाठी नागरिकांच्या केवळ २१ सूचना आल्या आहेत.  पाच क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत एकाही नागरिकाने सूचना केलेली नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग वाढावा. यासाठी  महापालिकेच्या वतीने सन २००७-०८ पासून नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जातो. त्यानुसार अर्थसंकल्प तयार करताना नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात येतात. शहरातील विविध विकासकामे अधिक चांगल्या पद्धतीने व्हावीत, योजनांच्या अंमलबजावणीत नागरिकांचा सहभाग वाढावा आणि लक्ष असावे, अर्थसंकल्प लोकाभिमुख व्हावा, यादृष्टीने नागरिकांकडून अर्थसंकल्पासाठी सूचना मागविण्याचा उपक्रम महापालिकेकडून राबविला जात आहे.नागरिकांच्या सहभागाचे धोरणविकासात नागरिकांचा सहभाग असावा यासाठी अर्थसंकल्पात लोकसहभागाची संकल्पना तयार केली आहे. या अंतर्गत नागरिकांना आपापल्या परिसरातील एखादे सार्वजनिक काम अर्थसंकल्पात सुचवता येते. त्यासाठी सुचविलेल्या कामाचा खर्च १० लाख रुपयांपर्यंत असावा एवढीच एकमेव अट महापालिकेने घातली आहे. मात्र, त्यास अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत आहे..........अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग वाढावा, यासाठी  महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना कामे सुचविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार २१ सूचना आल्या आहेत. कचरापेटींची व्यवस्था, फुटपाथ तयार करणे, रस्त्यांचे डांबरीकरण, दिवे लावणे, सिग्नल बसविणे, बसस्थानक उभारणे, सार्वजनिक शौचालय उभारणे, वृद्धांसाठी बैठक व्यवस्था करणे, बागा किंवा उद्यानातील सुधारणा आदी कामांबाबत नागरिकांनी सूचना केल्या आहेत.’’- जितेंद्र कोळंबे, मुख्य लेखापाल..........महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा वास्तववादी करण्यावर भर असणार असून, येत्या १७ किंवा १८ फेब्रुवारीला स्थायी समिती सभेस सादर केला जाणार आहे.- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त.