पिंपरी - महापालिकेमार्फ त पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरकुल योजनेसाठी ‘महारेरा’ कायदा लागू होतो. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेमार्फत सनदी लेखापालाची कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट पद्धतीने नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सीएला प्रत्येक प्रकल्पाकरिता ४ लाख ४० हजार रुपये शुल्क देण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र राज्य संपदा कायद्यांतर्गत ५०० चौरस मीटर पेक्षा अधिक भूखंड किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका असणाऱ्या प्रकल्पांना रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे गरजेचे आहे. याअंतर्गत प्रवर्तकांनी प्रकल्पाची नोंदणी करणे आणि कायद्यातील नियम व अटीनुसार प्रकल्पाचे पालन करणे गरजेचे आहे.या कायद्यांतर्गत प्रकल्पाची महा रेरा नोंदणी करणे, प्रकल्पनिहाय लेखापुस्तके तयार करून ताळेबंद तयार करणे, प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीची माहिती प्रति तीन महिन्यांत रेराला सादर करणे, प्रकल्पाचे लेखापरीक्षण करणे, अंमलबजावणीसाठी रेराविषयक सल्ला घेणे या कामांचा समावेश आहे. अशा प्रकारचे समांतर काम यापूर्वी महापालिकेत करण्यात आलेले नाही. चºहोली प्रकल्पाकरिता अडीच वर्षे कालावधी निश्चित धरून दर मागविण्यात आले. त्यात प्रास अॅण्ड असोसिएटस एलएलपी या सनदी लेखापालांचा लघुत्तम दर प्राप्त झाला. त्यांना दर कमी करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुसार, त्यांनी ४ लाख ४० हजार रुपये असा कमी दर सादर केला. प्रास अॅण्ड असोसिएटस यांनी हे काम महापालिका मुख्यालयात येऊन करण्याचे मान्य केले आहे. कामाचे विशेष स्वरूप पाहता आणि कालमर्यादा लक्षात घेऊन या कामासाठी निविदा कार्यवाही करण्यात येणार नाही.पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरकुल योजना राबवत आहे. या प्रकल्पातील सदनिकांची संख्या आठ पेक्षा जास्त आहे. तसेच भूभागही ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास रेरा कायदा लागू होत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी महापालिकेत पहिल्यांदाच होत असल्याने आणि हे काम विशिष्ट प्रकारचे असल्याने कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. त्यासाठी या कामाकरिता माहितीगार सनदी लेखापालाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. हे काम करण्यासाठी सनदी लेखापाल यांना किती शुल्क द्यायचे याबाबत दर उपलब्ध नाहीत.