च-होलीतील डिलाइटप्रकरणी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करा

च-होली येथील डिलाइट डेव्हलपर्सने खोटी कागदपत्रे सादर करून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी मिळविली होती.

पिंपरी : च-होली येथील डिलाइट डेव्हलपर्सने खोटी कागदपत्रे सादर करून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी मिळविली होती. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले होते. ‘‘महापालिकेची फसवणूक केली म्हणून बांधकाम व्यावसायिकासह महापालिकेतील बांधकाम परवाना विभाग, नगररचना विभाग, सिटी सर्व्हे विभागातील दोषी अधिका-यांवरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या चºहोली बुद्रुक येथील सर्व्हे नंबर ५०६ येथे डिलाइट डेव्हलपर्स यांच्या वतीने ‘इको पार्क’ नावाने गृहप्रकल्प उभारला जात आहे. या ठिकाणी १२ मजल्याच्या दोन इमारती उभारल्या असून, तिसºया इमारतीचे काम सुरू केले आहे. यासाठी महापालिकेने २०१५ मध्ये बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती. प्रकाश तापकीर आणि दिनेश पटेल यांना परवानगी मिळाली होती. संबंधित विकासकाने सुमारे ६५ एकर जागेवर प्रकल्प उभारला आहे. विकसकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार महापालिकेडून २८ फूट रस्त्यामुळे सहा मजली इमारतीस परवानगी मिळणार होती. मात्र सहा ऐवजी १२ मजली इमारतीसाठी शेजारचे जागा मालक आनंद सरवदे यांच्या जागेवर अतिक्रमण करून ती रस्त्यासाठी दाखविली. तो महापालिका अधिका-यांनी कोणतीही शहानिशा व पडताळणी न करता मंजूर केला. ही गंभीर बाब कागदपत्रांसह पुराव्यांसह सरवदे यांनी निदर्शनास आणून दिली.‘लोकमत’च्या बुधवारच्या हॅलो पिंपरी-चिंचवडमध्ये याबाबतचे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यावर भापकर यांनी आयुक्तांकडे बांधकाम व्यावसायिकांसह दोषी अधिका-यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. भापकर म्हणाले, ‘‘डिलाइट प्रकरणात अर्थपूर्ण व्यवहार करून सामील असणारे बांधकाम परवाना विभाग, नगररचना विभाग, सिटी सर्व्हे विभागातील दोषी अधिकाºयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.शहरातील चिंचवड, भोसरी आणि पिंपरी विधानसभा मतदार संघातही डिलाइट सारखी अनेक प्रकरणे आहेत. सर्व भागातील गृहप्रकल्पांचे आॅडिट करावे. दोषी बांधकाम व्यावसायिकांवरच आर्थिक दंड आकारावा व्यावसायिकांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच या प्रकरणात सामील असणाºया अधिकाºयांवर फौजदारी कारवाई करावी. यातून बांधकाम व्यवसात माफीयागिरी करणाºया माफीयांना चाप बसेल व यापुढे या शहरात सामान्य माणूस व कामगार यांची फसवणूक होणार नाही. तरी योग्य ती कारवाई व्हावी.’’