पिंपरीत वादळीचर्चेनंतर वाहनतळ धोरण मंजूर

आरक्षणांच्या जागेवरील वाहनतळाच्या दरांमध्ये पंचवीस टक्के कपातीची उपसूचना देऊन विषय मंजूर करण्यात आला.

ठळक मुद्देशहराची लोकसंख्या सुमारे एकवीस लाख असून, वाहनसंख्या सोळा लाख वाहनांचे पार्किंग योग्य ठिकाणी करणे हा दिवसेंदिवस एक गंभीर प्रश्न

पिंपरी : शहरातील वाहनतळ आरक्षणे विकसित करा मगच धोरण राबवा, धोरण राबविताना नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या, मॉल मंगलकार्यालयांची वाहने रस्त्यावरच उभी केली जातात, सर्व शहरात एकाचवेळी धोरण न राबविता टप्याटप्याने राबवा, अशी प्रश्नांची सरबत्ती महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केली. आरक्षणांच्या जागेवरील वाहनतळाच्या दरांमध्ये पंचवीस टक्के कपातीची उपसूचना देऊन विषय मंजूर करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. शहराची लोकसंख्या सुमारे एकवीस लाख असून, वाहनसंख्या सोळा लाख आहे. हे नागरिक विविध कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्या वाहनाने ये-जा करत असतात. वाहनांचे पार्किंग योग्य ठिकाणी करणे हा दिवसेंदिवस एक गंभीर प्रश्न बनला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्मार्ट वाहतूक करण्यासाठी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी वाहनतळाचे धोरण तयार केले आहे. त्यासाठी दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई, बंगळुरू, नागपूर या शहराच्या पार्किंग पॉलिसींचा अभ्यास केला आहे. त्याचे संगणकीय सादरीकरण महापालिका लोकप्रतिनिधींसमोर केले होते. त्यास विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे आजच्या सर्वसाधारण सभेत या धोरणाचे काय होणार याबाबत उत्सुकता होती. विरोधक सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनास धारेवर धरतील अशी चिन्हे होती. मात्र, शहरातील पार्किंग व्यवस्थेचे वाजलेले तीन तेरा यावर चर्चा झाली. समस्यांचा पाढा वाचला, सूचना केल्या. उपसूचनेसह हा विषय मंजूर करण्यात आला. शिवसेनेचे गटनेते राहूल कलाटे म्हणाले, सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणार नाही, आरक्षणे विकसित करणार नाही आणि धोरण राबविणार ही बाब चुकीची आहे. धोरण ही गरज असली तरी वास्तव परिस्थिती काय याचाही अभ्यास करायला हवी. अगोदरच लोक महागाईला वैतागले आहेत. त्यात आणखी बोजा कशासाठी. विरोधीपक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, धोरण अवलंबताना आपण परदेशातील दिवा स्वप्न दाखविले आहे. बरोबरी करायला पन्नास वर्षे लागतील. आरक्षणे ताब्यात घेऊनच विकसित करून धोरण राबवावे. सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, शहराचे नागरिकरण वाढत आहे. त्यामुळे शिस्त लागण्याच्या दृष्टीने धोरण आवश्यक आहे. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळावे, हा उद्देश नाही. शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हे धोरण पूरक ठरणार आहे.