पिंपरी : बोपखेल, दापोडी, पिंपरी कॅम्प, येथील विकास आराखडयातील प्रलंबित कामे, झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन तसेच अतिक्रमण कारवाई करण्यामध्ये प्रशासनाचा होत असलेला ढिलेपणा आदी अशा तब्बल पालिका आयुक्तांबरोबर बैठक झाली. महापालिकेच्या आयुक्त कार्यालयात ही बैठक झाली. यावेळी आमदार गौतम चाबुकस्वार, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सहशहर अभियंता राजन पाटील यांच्यासह नगररचना, झोपडपट्टी पुनर्वसन, अतिक्रमण, स्थापत्य आदी विभागांचे प्रमुख अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. पिंपरी विधानसभा मतदार संघातील प्रलंबित कामांसंदर्भात प्रशासनाकडून यावेळी चर्चा व आश्वासन नको तर किती दिवसात प्रत्येक काम मार्गी लागेल याचा कालावधी द्या अशी मागणी करण्यात आली. पिंपरी भाजी मंडईच्या विकासाचा रखडलेला प्रश्न तसेच पिंपरी स्मशानभूमी ते सुभाषनगर डीपी रस्ता तयार करणे या प्रश्नी अनुक्रमे रस्ता व आरक्षणात बदल करणे, सुधारीत विकास योजनेमध्ये १८.०० मीटर रूंद रस्त्याची आखणी प्रारूप आराखडयात करणे, असा तोडगा काढण्यात येऊन चर्चा झाली. रमाबाईनगर येथील इमारतींमधील लाभार्थ्यांना घर देण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत येत्या २५ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.आरक्षण विकसित करा अजंठानगर येथील उर्वरित झोपडीधारकांचे पुनर्वसन, संत तुकाराम नगर येथील डॉ. आंबेडकर क्रिडा संकुलाचे इनडोअर स्टेडियममध्ये रूपांतर करणेसाठी खेळाचे मैदान असा असलेला प्रस्ताव बदलून क्रिडा संकुल असा बदल कागदपत्रांवर घेणे, दापोडीतील रस्त्यावरील भाजी मंडई, रखडलेले क्रिडांगण मैदान, पीएमपीएमएल डेपोचे आरक्षण विकसित करणे आदी प्रश्नांवर चर्चा झाली. एचएबाबतही चर्चा बोपखेल येथील गणेशनगर भागात विकास आराखडयानुसार जागा संपादन करणे, स्मशानभूमीची दुरावस्था, घाटाची रूंदी वाढवून गाळ काढणे यावर चर्चा झाली. तसेच एच. ए. कंपनीची ६६ एकर जागा पालिकेने घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक आयोजित करण्याचे निश्चित होऊन शहराच्या सौंदर्य व प्रगतीसाठी ही जागा विविध कामांसाठी महापालिकेकडे असणे आवश्यक आहे, असे यावेळी चर्चेत पुढे आले.
पिंपरीतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत प्रशासन ढिले ?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 21, 2019 21:04 IST