विनापरवाना फलकांवर कारवाई

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली जाते. विनापरवाना २४५ फलकांवर कारवाई केली आहे.

पिंपरी : महापालिका क्षेत्रात विनापरवाना फलक, फ्लेक्स उभारणे कायद्याने गुन्हा आहे, विना परवाना फलकांवर कडक कारवाईचे धोरण महापालिकेने घेतले आहे. त्यानुसार कारवाई करण्यात येते, नागरिकांनी विनापरवाना फलक उभारू नये, असे सांगत होते महापालिकेच्या आकाश चिन्ह परवाना विभागाचे प्रमुख व सहायक आयुक्त योगेश कडुसकर.महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने अनधिकृत फलकांवर कारवाई केली जाते. विनापरवाना २४५ फलकांवर कारवाई केली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या फलकांवर कडक कारवाई करण्यात येते. पाचपट दंड वसुलीची तरतूद आहे. विनापरवाना फलकांवर कारवाई ही निरंतर प्रक्रिया आहे. विनापरवाना फलक उभारणाऱ्यास नोटीस देऊन फलक काढून टाकण्यात येतो. तसेच स्वत:च्या जागेत उभारल्या जाणाऱ्या विनापरवाना फलकांवरही कारवाई करण्यात येते. याबाबत संबंधित संस्था किंवा मालकांना नोटीस बजावली जाते. आर्थिक दंडाची तरतूद नाही. विधान परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विनापरवाना फलकांवर कारवाई केली जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या फ्लेक्सबाबत महापालिकेचे धोरण काय? - महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाच्या वतीने सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात येणारे फलक, फ्लेक्स यांना शुल्क आकारून परवानगी दिली जाते. महापालिका अधिनियमाच्या अधीन राहून शुल्क आकारून ही परवानगी दिली जाते. शहरात १६७० फलक असून, नवीन फलकांसाठी महापालिकेकडून परवाना दिला जातो.परवाना देण्याची प्रक्रिया कशी?- फ्लेक्ससाठी अधिकृत परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ज्या ठिकाणी फलक उभारायचा आहे, तेथील जागामालकाची एनओसी, अ‍ॅफेडेविट, फ्लेक्सचा स्ट्रक्चरल नकाशा, जागेबाबत मालकाचा सातबारा आणि जी व्यक्ती किंवा संस्था फलक उभारणार आहे, त्याचे हमीपत्र देणे गरजेचे आहे. तसेच महापालिकेच्या वृक्षसंवर्धन समितीचा ना हरकत दाखलाही जोडणे आवश्यक असतो. याबाबत प्रभाग कार्यालये किंवा महापालिकेतील मुख्यालय, नागरी सुविधा केंद्रातही अर्ज करता येऊ शकतो. पंधरा दिवसांत अर्ज निकाली काढण्यात येतात.वाढदिवस, कार्यक्रमांचे फलक लावण्याविषयीचे धोरण?- परवानाधारक फलकांशिवाय शहरातील छोटे चौक, रस्ते, सोसायट्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाढदिवस किंवा विविध कार्यक्रमांचे छोटे -छोटे फलक लावण्यात येतात. त्यामुळे शहराच्या विद्रूपीकरणात भर पडत आहे. अशा विनापरवाना फलकांवर कारवाईचे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. कारवाई करीत असताना परवना घेऊन फलक उभारण्यासाठी प्रभाग कार्यालयांना आदेश दिले आहेत. प्रभाग कार्यालयात छोट्या फलकांना सात दिवस परवानगी देण्याचे धोरण आहे. परवानगीनेच नागरिक, संस्था फलक उभारू शकतात. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत भर पडत आहे.(शब्दांकन : विश्वास मोरे)