पिंपरी : महापालिकेच्या शाळांच्या परिसरात तसेच विभागीय कार्यालयांच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले. महापालिकेच्या शाळा व कार्यालयांच्या आवारात सर्रास गुटखा, सिगारेटची विक्री करण्यात येत आहे. त्याबाबत ‘लोकमत’ने स्टिंग ऑपरेशन करत वृत्त प्रकाशित केले होते.
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर कायदेशीर निर्बंध आहेत. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि उपनगरांतील अनेक शाळा-महाविद्यालयांच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ तंबाखू आणि सिगारेटची दुकाने सर्रास सुरू असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे. महापालिका, अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए) यावर कारवाई करण्यात गंभीर नसल्याचे दिसून आले होते. मुख्याध्यापकांनाही कारवाईचे अधिकार आहेत; मात्र, ते हतबल असल्याचे स्पष्ट झाले.
कायदा काय सांगतो?
सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने विक्री कायदा २००३ च्या कलम ६ (ब ) नुसार, कोणत्याही शाळा, महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या १०० मीटरच्या परिघात तसेच सरकारी कार्यालयाच्या ५० मीटर परिघात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास मनाई आहे. त्यात सिगारेटचाही समावेश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शहरातील बहुतांश महाविद्यालयांजवळील पान स्टॉलवर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री सर्रास सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यातील बहुतांश टपऱ्यांची नोंदणीही झालेली नाही. एफडीएच्या आकडेवारीनुसार, शहरात सध्या सुमारे १५०० नोंदणीकृत टपऱ्या आहेत. पण प्रत्यक्षात ५ ते ६ हजार पानटपऱ्या असल्याचे दिसून येते.
शाळेच्या भिंतीलगतच टपऱ्या
शहरातील बहुतांश शाळा-महाविद्यालयांच्या प्रवेशद्वाराजवळ तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री सुरू आहे. शाळा-महाविद्यालयांच्या संरक्षक भिंतीलगतच्या फुटपाथवर या टपऱ्या आहेत. महाविद्यालयांच्या परिसराबाहेर कारवाई करण्यास मर्यादा येत असल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाचे मत आहे. काही टपऱ्यांवर ‘येथे गुटखा, तंबाखू आणि सुगंधी सुपारी मिळेल’, असे स्पष्ट लिहिले आहे. मात्र, त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे.
महापालिकेच्या शाळेच्या अथवा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याआधीही महापालिकेने अशी कारवाई केली होती. त्यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाकडून अशा ठिकाणांची माहिती मागवण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांनाही याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
- शेखर सिंह, आयुक्त, महापालिका