पाणी आरक्षणासाठी ४५ कोटी; महापालिकेचा निर्णय

आंद्रा व भामा आसखेड योजनेतून मिळणार शहराला पाणी

पिंपरी : महापालिकेला आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातून पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या आरक्षणास मुदतवाढ दिली आहे. त्यासाठी सुमारे २३९ कोटी रुपयांचा सिंचन पुनर्स्थापना खर्च राज्य सरकारकडे द्यावा लागणार आहे. ही रक्कम पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समान हप्त्यांत भरण्याची सवलत आहे. पहिल्या वर्षी ४५ कोटी रुपये देण्यात येणार असून, याबाबतच्या तरतूद वर्गीकरण प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली.महापौर राहुल जाधव अध्यक्षस्थानी होते. पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता भविष्यात शहरातील नागरिकांच्या पाण्याची तहान भागविणे अशक्य आहे. त्यामुळे आंद्रा धरणातून ३६.८७ दलघमी आणि भामा आसखेड धरणातील ६०.७९ दलघमी पाणी आरक्षित ठेवले होते. मात्र, पाण्याचे आरक्षण मंजूर झाल्यापासून तीन वर्षांत महापालिकेने करारनामा करण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातच सिंचन पुनर्स्थापनेची २३८.५३ कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याबाबतही अनास्था दाखवली. त्यामुळे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने २७ जुलै २०१७ रोजी आरक्षण रद्द केले होते. महापालिका प्रशासनाने पाणी आरक्षणाचा सुधारित फेरप्रस्तावराज्य सरकारला पाठविला. हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंत्री उपसमितीसमोर ठेवला. मंत्री समितीने या आरक्षण प्रस्तावांना नुकतीच मुदतवाढ दिली. हे पाणी घेण्यासाठी महापालिकेला सरकारकडे सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी सुमारे २३९ कोटी रुपये जमा करणे बंधनकारक आहे. ही रक्कम आता २०१८-१९ पासून पुढील ५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने समान हप्त्यात भरण्याची सवलत दिली आहे. पहिला हप्ता भरल्यानंतर जलसंपदा विभागाशी करारनामा करण्यात येणार आहे.उपसूचना : हद्दीबाहेर पुरविणार पाणीमहापालिकेमार्फत हद्दीबाहेरील सिद्धिविनायकनगरी, श्रीविहार नगरी, श्रीनगरी, समर्थनगरी, दत्तनगरी, आशीर्वाद कॉलनी या भागात दैनंदिन पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यांपैकी सिद्धिविनायक नगरी, श्रीविहार नगरीतील नळजोडधारकांकडून निवासी दराने पाणीपट्टी आकारणी केली जाते. या धोरणानुसार समर्थनगरी, दत्तनगरी, आशीर्वाद कॉलनीतील नळजोडधारकांना निवासी दराने पाणीपट्टी आकारावी, अशी उपसूचनाही मंजूर केली.आयत्यावेळी मंजुरीराज्य सरकारच्या निर्णयानंतर आयत्या वेळी ४५ कोटी रुपये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव सभागृहनेते एकनाथ पवार यांनी मांडला. नगररचना भूसंपादन निधी (१४ कोटी), आरोग्य मुख्यालय (२० कोटी) आणि अखर्चित निधी (११ कोटी) या लेखाशीषार्तून ४५ कोटी रुपये पाणीपुरवठा विशेष योजना निधी कामावर वर्ग करण्यास मान्यता द्यावी, असे उपसूचनेत नमूद आहे.