... म्हणून अदानी समुहाने ५४५४ कोटी रुपयांचे टेंडर गमावले; रेसमध्ये सर्वात पुढं होते अदानी

1 / 8

अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समुहावर घोटाळ्याचे आरोप केले आहेत. या आरोपानंतर अदानी समुहाचे शेअरमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली, त्यामुळे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या संपत्तीतही घट झाली. आता अदानी समुहाला एका टेंडरच्या रेसमधूनही बाहेर पडावे लागले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये डिजीटल मीटरसाठी टेंडरची प्रक्रिया सुरू होती, पण यात रेटवरुन त्यांना बाहेर पडावे लागले आहे.

2 / 8

उत्तर प्रदेशच्या मध्यांचल पॉवर कॉर्पोरेशनने स्मार्ट मीटर बसवण्याची निविदा रद्द केली आहे. या निविदेत अदानी ग्रुप, जीएमआर, एलएनटीसह अनेक कंपन्यांनी भाग घेतला. अदानी ग्रुपची कंपनी टेंडरच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती, पण मीटरच्या दराबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही, त्यानंतर संपूर्ण निविदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

3 / 8

उत्तर प्रदेशमध्ये 2.5 कोटी स्मार्ट मीटरसाठी निविदा काढण्यात आली होती, ज्याची अंदाजे किंमत 25,000 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. उत्तर प्रदेशातील चार क्लस्टर्स - मध्यांचल, दक्षिणाचल, पश्चिमांचल आणि पूर्वांचल यांनी आपापल्या भागात स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढल्या होत्या. ही निविदा काढण्यासाठी दोन प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागल्या. स्मार्ट मीटरची निविदा काढण्यासाठी प्रथम कंपनीला तांत्रिक बोली पास करावी लागते. अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ट्रान्समिशन, जेएमआर, एलएनटी आणि इंटेल स्मार्ट सर्व क्लस्टर्सच्या तांत्रिक बोलीमध्ये पात्र ठरली. यानंतर कंपन्या किंमतीची बोली लावतात म्हणजे कोणती कंपनी किती रुपयांना स्मार्ट मीटर बसवणार आहे.

4 / 8

मध्यांचल आणि दक्षिणांचलमध्ये अदानी ट्रान्समिशनला सर्वात कमी किंमतीची बोली लागली, तर पूर्वांचलमधील जेएमआर आणि पश्चिमांचलमधील इंटेल स्मार्टला सर्वात कमी किंमतीची बोली मिळाली. नियमानुसार ज्या कंपनीची बोली सर्वात कमी असेल त्यांनाच निविदा येते, मात्र स्मार्ट मीटरच्या किमतीबाबत हा पेच अडकला आहे.

5 / 8

भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, स्मार्ट मीटरची किंमत सुमारे 6,000 रुपये असली पाहिजे, पण अदानी ट्रान्समिशनने आपल्या किंमतीच्या बोलीमध्ये स्मार्ट मीटरची किंमत 10,000 रुपयांच्या जवळपास केली आहे, म्हणजेच मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा सुमारे 65% जास्त आहे. भारत सरकार याविरोधात ग्राहक परिषदेने वीज नियामक आयोगात आंदोलन सुरू केले होते.

6 / 8

विरोधकांसह मीटरच्या दरांवर कोणतीही चर्चा झाली नसताना मध्यांचल वीज महामंडळाने 70 लाख स्मार्ट मीटर बसवण्याची संपूर्ण निविदा रद्द केली. ही निविदा सुमारे 5454 कोटी रुपयांची होती. आता नव्याने निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र, दक्षिणांचल पॉवर कॉर्पोरेशनसह पूर्वांचल आणि पश्चिमांचल पॉवर कॉर्पोरेशनने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

7 / 8

'आलेल्या निविदांचे दर 65 टक्के जास्त होते, त्यामुळे आम्ही निविदा रद्द केली आहे. निविदा रद्द केल्यानंतर दुसरी काढली आहे, दराच्या समस्येमुळे रद्द केली आहे, आम्ही प्रक्रियेनुसार निविदा रद्द केली आहे, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

8 / 8

या प्रकरणी उत्तर प्रदेश राज्य वीज ग्राहक परिषदेचे अध्यक्ष अवधेश वर्मा म्हणतात, 'अशा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला पाहिजे, ज्यांना मीटरचा अनुभव आहे, तर या कंपन्यांना मीटरचा अनुभव नव्हता, ज्या कंपन्यांनी निविदांमध्ये अर्ज केला होता, त्यांनी 65 टक्के दिले. 100% पेक्षा जास्त दर.