जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव; सभापतींना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय?

1 / 6

उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल करण्याची नोटीस इंडिया आघाडीने १० डिसेंबर रोजी राज्यसभेमध्ये सादर केली. राज्यसभेचे सभापती म्हणून ते पक्षपाती वर्तन करीत असा आरोप इंडिया आघाडीचा आहे. राज्यसभा सभापतीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे समजून घेऊयात की, ही प्रक्रिया कशी असते.

2 / 6

लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचारी यांनी एका मुलाखतीत सांगितलेल्या माहितीप्रमाणे, उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी १४ दिवस आधी त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देणे आवश्यक असते.

3 / 6

उपराष्ट्रपतींना हटवण्याची प्रक्रिया राज्यसभेत सुरू करावी लागते, कारण ते राज्यसभेचे सभापती असतात. त्यासाठी वेगळे नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. यात तेच नियम लागू होतात, जे लोकसभा अध्यक्षांना हटवण्यासाठी असतात.

4 / 6

अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी राज्यसभा सभापतींविरोधात ठोस आरोप असायला हवेत. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांनी हा प्रस्ताव राज्यसभेत आणला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव प्रभावी बहुमताने मंजूर करावा लागतो. आणि लोकसभेत त्याला सामान्य बहुमताने मंजूरी आवश्यक असते.

5 / 6

धनखड हे पक्षपातीपणे काम करत असल्याचा आरोप इंडिया आघाडीने केलेला आहे. या आरोपावरून त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो, पण सद्यस्थिती तो प्रस्ताव मंजूर करण्याइतके संख्याबळ इंडिया आघाडीकडे नाही.

6 / 6

इंडिया आघाडीने आरोप केलेला आहे की, 'सोमवारी (१० डिसेंबर) संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हे स्वतः सभापतींसमोर बोलले की, तोपर्यंत तुम्ही लोकसभेत अदाणींचा मुद्दा लावून धरणार, तोपर्यंत आम्ही राज्यसभा चालू देणार नाही आणि यात सभापतीही सहभागी आहेत. सभापतींनी यावर अडून राहिले पाहिजे.'