माऊंट एव्हरेस्टवर जाण्यासाठी द्यावे लागणार लाखो रुपये, नेपाळ सरकारने वाढवली फी...

1 / 8

Mount Everest Climbing Fee Hike: माऊंट एव्हरेस्ट, हे जगातील सर्वोच्च शिखर असून, दरवर्षी जगभरातील हजारो गिर्यारोहक येथे गिर्यारोहणासाठी येतात. आयुष्यात किमान एकदा तरी माऊंट एव्हरेस्टवर चढाई करावी, असे प्रत्येक गिर्यारोहकाचे स्वप्न असते. भारतातूनही अनेजण एव्हरेस्ट सर करण्यासाठी जातात. पण, आता एव्हरेस्ट सर करणे महागणार आहे. नेपाळ सरकारने एव्हरेस्ट चढण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांचे शुल्क वाढवले ​​आहे.

2 / 8

आता माऊंट एव्हरेस्टवर चढण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, परदेशी लोकांसाठी क्लाइंबिंग फीमध्ये 36 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय जगातील सर्वोच्च शिखरावर कचरा पसरू नये, यासाठीही अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.

3 / 8

आता विदेशी गिर्यारोहकांना एव्हरेस्टवर चढण्यासाठीचे शुल्क 11 हजार अमेरिकन डॉलरवरून 15 हजार अमेरिकन डॉलर करण्यात आले आहे. जर आपण भारतीय चलनाबद्दल बोललो तर, आधी चढाईसाठी सुमारे 8 लाख 80 हजार रुपये खर्च येत होता, आता त्याची किंमत 12 लाख रुपये आहे. नवीन दर 1 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील.

4 / 8

माउंट एव्हरेस्ट चढण्याचे दर वेगवेगळ्या ऋतूंमध्ये बदलतात. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान गिर्यारोहण शुल्क US$5500 वरून US$7500 करण्यात आले आहे. म्हणजेच या शुल्कात सुमारे एक लाख 60 हजार भारतीय रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

5 / 8

तर, डिसेंबर ते फेब्रुवारी आणि जून ते ऑगस्ट दरम्यान प्रति व्यक्ती परमिट शुल्क US $ 2,750 वरून US $ 3,750 पर्यंत वाढले आहे. म्हणजेच फीमध्ये 80 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या संचालिका आरती न्यौपाने यांनी सांगितले की, यासंदर्भात मंत्रिमंडळाचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे, परंतु अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे.

6 / 8

नेपाळी गिर्यारोहकांच्या परमिट शुल्कातदेखील वाढ केली जात आहे. शरद ऋतूत एव्हरेस्टवर चढाई करू इच्छिणाऱ्या गिर्यारोहकांना 75 हजार रुपयांऐवजी दीड लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले सुधारित नियम नेपाळ राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रभावी होतील. दरम्यान, 1 जानेवारी 2015 रोजी परमिट फीमध्ये शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती.

7 / 8

याव्यतिरिक्त, गिर्यारोहण परवानग्यांसाठी 75 दिवसांचा कालावधी कमी करून 55 दिवसांवर आणला जाईल. 'काठमांडू पोस्ट'च्या बातमीनुसार, चढाईचा कालावधी कमी करण्याचा उद्देश उपक्रमांना सुव्यवस्थित करणे हा आहे.

8 / 8

कचरा व्यवस्थापन, उंचावरील भागातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि सरकारी महसुलात वाढ, यावर लक्ष केंद्रित करून हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, गिर्यारोहक त्यांच्यासोबत फक्त त्या वस्तू घेऊ शकतील, ज्या पर्यटन विभागाने जारी केलेल्या परमिट दस्तऐवजात सूचीबद्ध आहेत.