By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 20, 2021 12:09 IST
1 / 6कोरोनाची तिसरी लाट येणे अटळ आहे असे केले जाणारे विधान अत्यंत चुकीचे व अपरिपक्व आहे असे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर)च्या संसर्गजन्य आजार व साथ या विभागाचे प्रमुख डॉ. समीरण पांडा यांनी म्हटले आहे.त्यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत असतात. हा विषाणू देशातील विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे वर्तन करत आहे. 2 / 6देशात तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे का या प्रश्नाचा वेध घेण्यासाठी आयसीएमआर सध्या लंडनमधील इम्पिरियल कॉलेजसोबत अभ्यास करत आहे. गणितशास्त्राच्या आधारे काही गोष्टी तपासून पाहिल्या जात आहेत. त्याचे निष्कर्ष लवकरच जाहीर होतील. आयसीएमआरने देशव्यापी सिरो सर्वेक्षणाची चौथी फेरी नुकतीच पूर्ण केली. त्यातील निरीक्षणेही तिसऱ्या लाटेबद्दल काही भाकित करण्यास उपयोगी पडतील.3 / 6डॉ. समीरण पांडा यांनी सांगितले की, दिल्लीमध्ये विविध ठिकाणी प्रचंड गर्दी होऊनही आता कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होताना दिसत नाही. याचा अर्थ या साथीने तिथे कळस गाठला आहे. असंख्य लोकांच्या शरीरात अँटीबॉडीज तयार झाल्याने प्रतिकारशक्तीची पातळीही उंचावली आहे. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी प्रत्येकाने लस घ्यायला हवी. तसेच मास्क परिधान करणे, सतत हात धुणे, शारीरिक अंतर राखणे हे नियम काटेकोरपणे पाळायला हवेत. दुसरी लाट इतकी मोठी होती की त्यामध्ये अनेक लोकांना संसर्ग झाला.4 / 6दरम्यान, देशात कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांचा आकडा सलग दुसऱ्या दिवशीही १,७०० पेक्षा कमी होता. गेल्या चोवीस तासांमध्ये ६० हजार नवे रुग्ण आढळले, तर ९७ हजार जण बरे झाले. उपचार घेणाऱ्यांचे गेल्या ७४ दिवसांतील सर्वात कमी प्रमाण नोंदले गेले आहे. एकूण रुग्णांपैकी ९६.१६ टक्के लोक आता बरे झाले. 5 / 6 केंद्रीय आरोग्य खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या चोवीस तासांत ६० हजार ७५३ नवे रुग्ण सापडले, तर ९७ हजार ७४३ जण बरे झाले. सलग ३७ व्या दिवशी नव्या रुग्णांपेक्षा बरे होणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. नव्या रुग्णांपैकी ६९ टक्के जण महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पाच राज्यांतील आहेत.6 / 6आतापर्यंत कोरोना लसीचे २७ कोटी २३ लाख ८८ हजार ७८३ डोस देण्यात आले आहेत. डॉक्टरांवर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन साथीच्या रोगाच्या दुरुस्ती केलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करा, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत.