युद्ध पेटणार? US विरोधात ७ देश एकवटले, ट्रम्प यांना केले सतर्क; ग्रीनलँडला दिली होती धमकी

1 / 10

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेनंतर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हे त्यांचे पुढचे लक्ष्य असल्याचे जाहीर केले. ग्रीनलँडबाबत ट्रम्पच्या धमक्यांना आता युरोपीय देशांनी विरोध केला आहे.

2 / 10

फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोलंड, स्पेन, ब्रिटन आणि डेन्मार्क यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे ज्यामध्ये स्पष्टपणे आर्क्टिक प्रदेशाची सुरक्षा ही युरोपसाठी सर्वोच्च प्राधान्य आहे आणि ग्रीनलँडच्या भविष्याचा निर्णय केवळ डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या लोकांचा आहे असं म्हटलं आहे.

3 / 10

या संयुक्त निवेदनावर फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मन चांसलर मेर्झ, इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, पोलिश पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क, स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ, ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर आणि डॅनिश पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

4 / 10

आर्क्टिक सुरक्षा केवळ युरोपसाठीच नाही तर आंतरराष्ट्रीय आणि ट्रान्स-अटलांटिक सुरक्षेसाठी देखील महत्त्वाची आहे. नाटोने आधीच आर्क्टिकला प्राधान्य दिले आहे आणि युरोपियन सहयोगी देश तेथे त्यांची उपस्थिती, लष्करी हजेरी आणि गुंतवणूक वाढवत आहेत असं निवेदनात म्हटले आहे.

5 / 10

युरोपियन नेत्यांनी स्पष्ट केले की, ग्रीनलँडचा समावेश असलेला डेन्मार्कचा राज्य नाटोचा हिस्सा आहे आणि आर्क्टिक प्रदेशातील सुरक्षा नाटो सहयोगी देशांसह विशेषतः अमेरिकेसह एकत्रितपणे सुनिश्चित केली पाहिजे. यामुळे सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि सीमांच्या अभेद्यतेबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या तत्त्वांशी तडजोड केली जाणार नाही.

6 / 10

१९५१ च्या संरक्षण कराराअंतर्गत या प्रयत्नात अमेरिका एक प्रमुख भागीदार आहे, परंतु ग्रीनलँडच्या भविष्याबाबतचे निर्णय बाह्य दबावाखाली घेतले जाणार नाहीत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या संयुक्त निवेदनाची वेळ महत्त्वाची आहे कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानानंतर हे ७ देश एकवटले आहेत.

7 / 10

एअर फोर्स वनमध्ये माध्यमांशी बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे... रशियन आणि चिनी जहाजे सध्या तिथे आहेत. त्याशिवाय युरोपियन युनियनला अमेरिकेने ग्रीनलँडचा ताबा घ्यावा असे वाटते असा दावा त्यांनी केला. हे अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक हितसंबंधांसाठी आवश्यक आहे. त्यांच्या विधानामुळे युरोपमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

8 / 10

दरम्यान, ग्रीनलँड हा कोणत्याही शक्तीचा सौदेबाजीचा विषय नाही किंवा धोरणात्मक मालमत्ता नाही, तर तो तेथील लोकांचा अधिकार आहे असं संयुक्त निवेदनाद्वारे युरोपीय देशांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे. आर्क्टिक प्रदेशात रशिया आणि चीनच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे ग्रीनलँड अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. अमेरिकेला ग्रीनलँडची गरज आहे कारण ते सध्या एक अतिशय धोरणात्मक स्थान आहे, तिथे सर्वत्र रशियन आणि चिनी जहाजे तैनात आहेत असा ट्रम्प यांचा दावा आहे.

9 / 10

अमेरिकेने ३ जानेवारी २०२६ रोजी व्हेनेझुएलावर हल्ला करत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करून अमेरिकेत नेले. हा हल्ला अनेक महिन्यांच्या नियोजनानंतर करण्यात आला. व्हेनेझुएलामध्ये नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत अमेरिका तेथे नियंत्रण ठेवणार आहे.

10 / 10

व्हेनेजुएलामधील लष्करी कारवाईनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी पाच देशांविरोधात कारवाईचे संकेत दिले. ग्रीनलँड, क्यूबा, कोलंबिया, मेक्सिको आणि इराण हे देश आता अमेरिकेच्या निशाण्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे युरोपियन देशांनी पुढाकार घेतला आहे.