1 / 12महिलांना मुक्तपणे विवाह करण्याचा अधिकार देण्यासाठी महिला परिषद परिषदेनं एक प्रस्ताव ठेवला होता, तो प्रस्ताव सौदी अरेबियाच्या न्याय समितीच्या शुरा कौन्सिलने फेटाळून लावला आहे. 2 / 12त्यामुळे आता पुरुष पालकांच्या परवानगीशिवाय महिलांना लग्न करता येणार नाही. 3 / 12अल रियाधच्या अहवालानुसार, इक्बाल दरंदारी यांनी आपल्या प्रस्तावात न्याय कायदा मंत्रालयानं कायद्यात आवश्यक सुधारणा करावी आणि महिलांना मुक्तपणे लग्न करण्याची परवानगी द्यावी, असे मुद्दे मांडले होते. 4 / 12त्यानंतर न्याय समितीच्या शूरा कौन्सिलने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. पुरुष पालकांची उपस्थिती ही वैवाहिक कायद्यासाठी आवश्यक अट आहे. 5 / 12सौदीच्या प्रथागत कायद्यानुसार कोणत्याही स्त्रीकडे लग्नाच्या वेळी आपल्या पुरुष संरक्षकाशी सहमती असणे आवश्यक आहे.6 / 12न्यायालयीन समितीने जारी केलेल्या निवेदनाचा हवाला देताना अल रियाधने हा प्रस्ताव फेटाळल्याचं सांगितलं आहे. 7 / 12'दरंदारी यांनी आपला प्रस्ताव मागे घेतला आहे, तर परिषदेच्या इतर सदस्यांनीही घटस्फोटाशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीवर पाठ फिरविली आहे.8 / 12सौदी अरेबियामध्ये पुरुष संरक्षणात्मक यंत्रणेमुळे महिलांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याची चर्चा आहे. मानवाधिकारानुसार जन्मापासून मृत्यूपर्यंत येथे स्त्रीचे संपूर्ण आयुष्य पुरुषाच्या नियंत्रणाखाली असते. 9 / 12सौदी अरेबियामधील प्रत्येक महिलेस कायदेशीररीत्या एका पुरुष पालकांची आवश्यकता असते, जे बहुतेक वेळा मुलीचे वडील, पती किंवा भाऊ असतो. 10 / 12महिलांच्या या पालकांमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची शक्ती असते. तसेच महिलाही या पालकांच्या सहमतीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. 11 / 12सौदीत महिलांना त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय लग्न करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. 12 / 12एका अहवालानुसार या प्रस्तावावर विचार करणे अधिक महत्वाचे झाले आहे. हे देशाची प्रतिमा सुधारेल आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करेल.