UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?

1 / 10

संयुक्त राष्ट्र परिषदेत शुक्रवारी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. त्यात भारतासह १४२ देशांनी पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देत इस्रायल पॅलेस्टाइन संघर्षाला संपवण्यासाठी २ राष्ट्राची निर्मितीचं समर्थन केले.

2 / 10

संयुक्त राष्ट्र महासभेत न्यूयॉर्क डिक्लेरेशनला मंजुरी देण्यात आली. ज्यात गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी योजनाबद्ध प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाच्या बाजूने १४२ मते पडली तर १० देशांनी याचा विरोध केला. १२ देशांनी मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता.

3 / 10

न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन म्हणजे काय? - हा प्रस्ताव फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आला आहे, ज्यांनी जुलैमध्ये द्वि-राष्ट्रीय पर्याय लागू करण्यासाठी उच्चस्तरीय परिषद आयोजित केली होती. या डिक्लेरेशनमध्ये गाझामध्ये युद्धबंदी झाल्यानंतर संपूर्ण पॅलेस्टिनी भूभागाचे प्रशासन पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

4 / 10

त्यात गाझामधील हमासचे राज्य संपवण्याची आणि त्यांची शस्त्रे पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाकडे सोपवण्याची मागणी समाविष्ट आहे. याशिवाय, पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर आणि शांतता करारावर लक्ष ठेवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतर्गत तात्पुरते आंतरराष्ट्रीय मिशन लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

5 / 10

भारताने या प्रस्तावाला उघडपणे पाठिंबा दिला, जो पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणाशी सुसंगत आहे. पॅलेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सूर यांनी ही शांततेची आशा असल्याचं प्रस्तावाला म्हटलं

6 / 10

हा ठराव संपूर्ण जगाची इच्छा दाखवतो, जे शांततेचा मार्ग खुला करू इच्छितात असं त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय इस्रायलचे नाव न घेता युद्ध आणि विनाशाचा मार्ग निवडणाऱ्यांना आम्ही शांतता आणि तर्काचा आवाज ऐकण्याचे आवाहन करतो असंही त्यांनी म्हटलं.

7 / 10

दुसरीकडे, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळून लावला. वेस्ट बँकमध्ये वसाहतींचा विस्तार करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करताना त्यांनी येथे कोणतेही पॅलेस्टिनी राज्य राहणार नाही. ही जमीन आमची आहे असं सांगितले.

8 / 10

इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रातील राजदूत डॅनन यांनी या प्रस्तावाला 'नाटक' म्हटले आणि याचा फायदा फक्त हमासला होईल असं विधान केले. इस्रायलचा सर्वात जवळचा मित्र असलेल्या अमेरिकेनेही या प्रस्तावाला विरोध केला. अमेरिकेच्या मिशन कौन्सिलर मॉर्गन ऑर्टागस यांनी याला 'चुकीच्या वेळी केलेला हा प्रसिद्धी स्टंट' असल्याचं म्हटलं. हा प्रस्ताव हमासला गिफ्ट आहे असंही त्यांनी टीका केली.

9 / 10

न्यूयॉर्क डिक्लेरेशनमध्ये, ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या हमासने इस्रायली नागरिकांवर केलेल्या हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला आहे, ज्यात सुमारे १,२०० लोकांचा मृत्यू झाला आणि २५० जणांना ओलीस ठेवण्यात आले.

10 / 10

इस्रायलने गाझामधील नागरिकांवर आणि पायाभूत सुविधांवर केलेल्या हल्ल्यांचा, वेढा आणि उपासमारीच्या धोरणाचाही त्यात निषेध करण्यात आला आहे, गाझा आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यांनुसार यात ६४,००० हून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. पॅलेस्टिनी राजदूत मन्सूर यांनी २२ सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेची बैठक सुरू होईल तेव्हा किमान आणखी १० देश पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देतील अशी आशा व्यक्त केली.