२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!

1 / 12

Donald Trump Decision On America H1B Visa: H-1B हा नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे, जो अमेरिकेत एखाद्या परदेशी व्यक्तीला स्पेशलिटी ऑक्युपेशन (विशेष कौशल्य असलेली नोकरी) करण्यासाठी दिला जातो. IT, इंजिनिअरिंग, फायनान्स, आर्किटेक्चर, मेडिकल, अकाउंटिंग इत्यादी क्षेत्रांसाठी हा दिला जातो.

2 / 12

अमेरिकन कंपन्यांना उच्च शिक्षण घेतलेल्या किंवा विशेष कौशल्य असलेल्या परदेशी प्रोफेशनल्सना नोकरीवर ठेवण्यासाठी. परदेशी व्यक्तीला अमेरिकेत कायदेशीररीत्या काम करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी H-1B व्हिसा आवश्यक असतो.

3 / 12

H-1B व्हिसा साधारण ३ वर्षे वैधता असते. ती ६ वर्षांपर्यंत वाढवता येते. अमेरिकेचा H-1B व्हिसा घेणाऱ्या भारतीयांचे प्रमाण ७३ टक्के आहे, हेच प्रमाण चीन १२ टक्के, दक्षिण कोरिया १ टक्का आणि अन्य देश ११ टक्के असे आहे. यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा मोठा फटका भारतीयांना बसू शकतो, असे सांगितले जात आहे.

4 / 12

अमेरिकन ड्रीम पाहणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नवीन निर्णयानुसार, आता H-1B व्हिसा मिळवण्यासाठी नवीन अर्जदारांना आणि जुन्या व्हिसा धारकांना नुतनीकरणासाठी १००,००० डॉलर्स (८८ लाख रुपये) भरावे लागतील. हा नवीन निर्णय भारतीयांसाठी मोठी आर्थिक अडचण निर्माण ठरू शकतो.

5 / 12

एका अंदाजानुसार, सुमारे ५० लाख भारतीय अमेरिकेत राहतात, तर १० लाख भारतीय ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत आहेत. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकन व्हिसा मिळवणे आणि नूतनीकरण करणे अधिक खर्चिक झाले आहे.

6 / 12

याचा थेट परिणाम दोन लाखांहून अधिक भारतीयांवर होऊ शकतो. अमेरिकन आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांवर याचा परिणाम होईल.

7 / 12

अमेरिकेत आता नोकरीच्या संधी कमी होतील. अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर किंवा पीएचडी पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसेल.

8 / 12

शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, अमेरिकेत संधी मर्यादित असतील. जर तुम्ही शिक्षण घेण्यासाठी गेलात आणि नंतर तिथे नोकरीच्या संधी शोधल्या तर त्या देखील मर्यादित असतील कारण अमेरिकन लोकांना प्राधान्य दिले जाईल. भारतीय विद्यार्थी आणि व्यक्तींवर आर्थिक दबाव वाढेल.

9 / 12

अमेरिकेत नुकतेच करिअर सुरू करणाऱ्यांना अडचणी येतील. अमेरिकेतील बहुतेक भारतीय STEM क्षेत्रात काम करतात. याचा अर्थ आयटी व्यावसायिक किंवा इतर कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल.

10 / 12

मिड-लेवल आणि प्राथमिक स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना व्हिसा मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात. अमेरिकन कंपन्या इतर देशांमध्ये नोकऱ्या आउटसोर्स करू शकतात. याचा अर्थ त्यांना आता इतर देशांमध्येही संधी मिळतील. याचा अर्थ भारतीयांचे थेट नुकसान होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.

11 / 12

दरम्यान, H-1B व्हिसा अमेरिकेत कामाची परवानगी देतो. भारत आणि चीनमधील नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अमेरिकन आयटी क्षेत्राला ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. पूर्वी, H-1B व्हिसासाठी वार्षिक शुल्क १ ते ८ लाख रुपये होते, जे आता १० पटीने वाढून जवळजवळ ८८ लाख रुपये करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश देशात आणले जाणारे लोक खरोखरच कुशल आहेत का? याची खात्री करणे आहे.

12 / 12

H-1B व्हिसा धारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी या व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी भारत होता. ट्रम्प यांच्या नवीन निर्णयामुळे अमेरिकन व्हिसा मिळवणाऱ्या भारतीयांना येणाऱ्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत.