By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 6, 2026 14:34 IST
1 / 10या निर्णयामुळे छोट्या व्यावसायिकांना आता बँकांकडून कर्ज घेताना कोणतीही मालमत्ता, दागिने किंवा कागदपत्रे गिरवी ठेवण्याची गरज भासणार नाही.2 / 10हा नवीन नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल. १ एप्रिल रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर होणाऱ्या सर्व नवीन कर्जांना आणि नूतनीकरण होणाऱ्या कर्जांना हा नियम लागू असेल.3 / 10हे धोरण प्रामुख्याने 'मायक्रो' (सूक्ष्म) आणि 'स्मॉल' (लघु) उपक्रमांसाठी आहे. ज्यांच्याकडे बँकेत तारण ठेवण्यासाठी मोठी मालमत्ता नाही, अशा नवउद्योजकांसाठी हे वरदान ठरेल.4 / 10अनेकदा केवळ तारण नसल्यामुळे बँका कर्ज नाकारतात. आता ही मर्यादा वाढल्यामुळे छोटे दुकानदार, फॅक्टरी मालक आणि सर्व्हिस सेक्टरमधील तरुण उद्योजक आपला व्यवसाय अधिक आत्मविश्वासाने वाढवू शकतील.5 / 10बँकांकडून कर्ज मिळणे सोपे झाल्यामुळे छोटे व्यावसायिक खाजगी सावकारांकडून जादा व्याजाने कर्ज घेण्याऐवजी अधिकृत बँकिंग प्रणालीकडे वळतील.6 / 10व्यवसायासाठी नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करणे, कच्चा माल भरून ठेवणे किंवा व्यवसायाचा विस्तार करणे यासाठी २० लाखांचे भांडवल विनासायास उपलब्ध होईल.7 / 10व्यवसायासाठी नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करणे, कच्चा माल भरून ठेवणे किंवा व्यवसायाचा विस्तार करणे यासाठी २० लाखांचे भांडवल विनासायास उपलब्ध होईल.8 / 10'एमएसएमई' क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून ते कोट्यवधी लोकांना रोजगार देते. या क्षेत्राला बळ मिळाल्यास देशाच्या जीडीपीतही वाढ होईल.9 / 10शेवटच्या घटकापर्यंत अधिकृत बँकिंग सेवा आणि पतपुरवठा पोहोचवणे, हा या निर्णयामागचा रिझर्व्ह बँकेचा मुख्य उद्देश आहे.10 / 10आरबीआय लवकरच या संदर्भात बँकांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे, जेणेकरून बँका आणि कर्जदार यांच्यात कोणतीही शंका राहणार नाही.