GST कपातीमुळे तुमचा खर्च किती वाचणार? घरखर्च, विमा आणि गाड्यांच्या दरांवरचा 'हा' मोठा फरक समजून घ्या!

1 / 8

जीएसटी परिषदेने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठी कपात करून करप्रणाली अधिक सोपी केली आहे. आता जीएसटीमध्ये ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच स्लॅब असतील. या नव्या दरांमुळे रोजच्या वापरातील वस्तू, आरोग्यसेवा, विमा आणि वाहनेही स्वस्त होणार आहेत. हे बदल येत्या २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील.

2 / 8

जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक बजेटला मोठा आधार मिळणार आहे. आतापर्यंत १८ टक्के जीएसटी असणाऱ्या अनेक वस्तूंवर केवळ ५ टक्के जीएसटी लागेल. यामध्ये साबण, शाम्पू, टूथब्रश, शेव्हिंग क्रीम, हेअर ऑइल आणि फेस पावडर यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे.

3 / 8

तसेच, आधी १२ टक्के जीएसटी असणारे पॅकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, बटर, तूप आणि चीज आता फक्त ५ टक्के जीएसटीमध्ये मिळतील. याशिवाय, रोटी आणि पराठ्यांवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे, ज्यामुळे रोजच्या जीवनातील महत्त्वाचे खाद्यपदार्थ स्वस्त होणार आहेत.

4 / 8

आरोग्यसेवेसाठी हा निर्णय एक गेम चेंजर ठरू शकतो. आतापर्यंत १८ टक्के जीएसटी असणाऱ्या जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे अधिक लोकांना विमा कवरेजचा लाभ घेता येईल.

5 / 8

तसेच, सर्वसामान्य औषधांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ३३ जीवनरक्षक औषधांवर आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांवरचा जीएसटी ५ टक्क्यांवरून थेट शून्य टक्क्यांवर आणला आहे. वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटीही कमी करण्यात आला आहे.

6 / 8

हे बदल केवळ घरगुती वस्तूंपुरते मर्यादित नाहीत. मध्यमवर्गीयांसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या वाहनांवरील करही कमी करण्यात आला आहे.

7 / 8

पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या लहान गाड्या (१२०० सीसी पेक्षा कमी आणि ४ मीटर लांबीच्या) तसेच ३५० सीसी पर्यंतच्या दुचाकी वाहनांवरील जीएसटी आता २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे, नवीन गाडी किंवा बाईक खरेदी करण्याचे स्वप्न आता आणखी सोपे होईल.

8 / 8

एकूणच, जीएसटीमधील ही मोठी सुधारणा केवळ करप्रणाली सोपी करण्यापुरती नाही, तर ती थेट मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देऊन त्यांच्या जीवनातील खर्च कमी करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.