गृहकर्जावरील व्याज अनुदान; सविस्तर जाणून घ्या, मोदी सरकारची ही खास योजना; पूर्ण होईल घर घेण्याचं स्वप्न!

1 / 9

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) च्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात केली आहे. या योजनेत शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होते.

2 / 9

लाभार्थ्यांना गृह कर्जावर व्याज अनुदान अथवा सब्सिडी दिली जाते. महत्वाचे म्हणजे, पीएमएवाय-यू २.० ही योजना, लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (बीएलसी), भागीदारीत परवडणारी घरे (एएचपी), परवडणाऱ्या भाडेपट्टीची घरे (एआरएच) आणि व्याज अनुदान योजना (आयएसएस) अंतर्गत राबविण्यात येते.

3 / 9

व्याज अनुदान योजनेसंदर्भात सविस्तर - खरे तर, या योजनेंतर्गत देशभरातील शहरी भागांत पुढील 5 वर्षांत 1 कोटी अतिरिक्त पात्र लाभार्थ्यांना मदत करण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये पीएमएवाय-यू २.० लाँच करण्यात आली आहे.

4 / 9

योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आयएसएस व्हर्टिकल अंतर्गत, ₹९ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त ₹१.८० लाख एवढे व्याज अनुदान दिले जाते.

5 / 9

व्याज अनुदानासंदर्भात बोलायचे झाल्यास, ३५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना विशेष सुविधा मिळते. अशा लाभार्थ्यांना १२ वर्षांच्या कालावधीसाठी ८ लाख रुपयांच्या पहिल्या कर्ज रकमेवर ४ टक्के व्याज अनुदान मिळेल.

6 / 9

याशिवाय, पात्र लाभार्थ्यांना ५ वर्षिक हप्त्यांमध्ये हे अनुदान दिले जाईल. मात्र, अनुदार जारी होताना कर्ज सक्रिय असावे आणि मुद्दलाच्या 50% पेक्षा अधिक असावे. संभाव्य लाभार्थी https://pmay-urban.gov.in वर उपलब्ध असलेल्या एकात्मिक वेब पोर्टलवर अर्ज करू शकतात.

7 / 9

पीएमएवाय-यू 2.0 संदर्भातील पात्रता अशी - या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)/कमी उत्पन्न गट (LIG)/मध्यम उत्पन्न गट (MIG) लाभार्थी घर खरेदी करण्यास अथवा बांधण्यास पात्र असतील.

8 / 9

₹३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना EWS म्हणून परिभाषित केले जाते, ₹३ लाख ते ₹६ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना LIG म्हणून परिभाषित केले जाते आणि ₹६ लाख ते ₹९ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना MIG म्हणून परिभाषित केले जाते.

9 / 9

₹३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना EWS म्हणून परिभाषित केले जाते, ₹३ लाख ते ₹६ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना LIG म्हणून परिभाषित केले जाते आणि ₹६ लाख ते ₹९ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना MIG म्हणून परिभाषित केले जाते.