1 / 7भारतानं कोणताही गाजावाजा न करता आपले पत्ते खेळले आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे भारताला चीनपेक्षा कमी कराचा फायदा मिळू शकतो. नोमुराच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेसोबत करार करणारा भारत हा पहिला आशियाई देश असेल. यामुळे भारताला आपला कर १० टक्क्यांनी कमी होण्यास मदत होणार आहे. 2 / 7वाढता व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे भारताला याचा फायदा होईल, असं नोमुराचं म्हणणं आहे. याशिवाय नोमुरानं आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताचा जीडीपी विकास दर ६.२% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. रिझर्व्ह बँक (RBI) यंदा व्याजदरात एक टक्का कपात करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटक यांनी दोन्ही देशांमध्ये लवकरच व्यापार करार होऊ शकतो, असंही म्हटलंय.3 / 7नोमुराच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेसोबत व्यापार करार करणारा भारत हा पहिला आशियाई देश असेल. म्हणजेच या कराराचा पहिला फायदा भारताला होणार आहे. अमेरिकेने एप्रिलमध्ये भारतीय वस्तूंवर २६ टक्के शुल्क लादलं होतं. परंतु, आता भारत अमेरिकेसोबत व्यापार कराराची वाटाघाटी करत आहे. यामुळे भारताला करात सूट मिळू शकते.4 / 7पुरवठा साखळीतील बदलाचा भारताला मोठा फायदा होईल, असा नोमुराचा विश्वास आहे. म्हणजेच पुरवठा साखळीतील बदलांचा सर्वाधिक फायदा भारताला होणार असल्याचं मंगळवारी रेटिंग एजन्सीनं मंगळवारी सांगितलं. भारताला प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत करामध्ये फायदा होईल. यामुळे व्यापार वाढवणं आणि पुरवठा साखळीत बदलांनी फायदा होईल.5 / 7आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जीडीपी विकास दर ६.२% राहील, असा नोमुराचा अंदाज आहे. हे प्रमाण आधीच्या ५.८ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. परंतु, रिझर्व्ह बँकेच्या ६.५ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण कमी आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या चौथ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी विकास दर ७.४% होता. चार तिमाहीतील हा उच्चांक आहे. यामुळे संपूर्ण वर्षभरात ६.५ टक्के वाढ झाली. नोमुराच्या म्हणण्यानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था देशांतर्गत मागणीवर चालते. त्यामुळे इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत ती चांगली कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा आहे.6 / 7महागाईच्या आघाडीवर रेटिंग एजन्सीचा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तो दर ३.३% असेल. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तो ४.५ टक्के होता. म्हणजेच महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. नोमुराच्या मते, पिकांचे दमदार उत्पादन, जास्त पुरवठ्यामुळे डाळींची महागाई, कृषी निविष्ठा खर्च आणि संभाव्य अनुकूल मान्सून यामुळे अन्नधान्य महागाई कमी होईल.7 / 7रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती (एमपीसी) यंदा व्याजदरात एक टक्का कपात करण्याची शक्यता आहे. यामुळे हा दर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. जून, ऑगस्ट, ऑक्टोबर आणि डिसेंबरच्या बैठकांमध्ये प्रत्येकी ०.२५ टक्के कपात करण्यात येणार आहे. एमपीसीची पुढील बैठक ४ ते ६ जून दरम्यान होत आहे.