संरक्षणावर पूर्ण भर; कृषी, शेतकरी कल्याणला सर्वात कमी बजेट! अर्थसंकल्पातून कुणाला काय मिळालं?

1 / 8

नरेंद्र मोदी सरकारने निवडणूक वर्षातील अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही लोकप्रिय योजनांची घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र आधीपासूनच सुरू असलेल्या पीएम आवास योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

2 / 8

या अंतरिम अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक म्हमजे 6.2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांकडून सुरक्षिततेसंदर्भात वाढता धोका लक्षात घेत हा धाडसी निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे. याशिवाय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला केवळ 1.27 लाख कोटी रुपयांचा सर्वात कमी निधी मिळाला आहे.

3 / 8

संरक्षण मंत्रालयासाठी एवढे बजेट जाहीर करण्यामागचे एक कारण, मेक इन इंडिया योजनेंतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती, हेही आहे. एवढेच नाही, तर गेल्या काही वर्षांत भारताने स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे तयार केली आहेत आणि ती अनेक देशांना निर्यातही केली आहेत. यामुळे, संरक्षण क्षेत्रात आणखी उंच भरारी घेण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

4 / 8

सरकारने अंतरिम बजेटमध्ये पूर्ण बजेटप्रमाणेच पायाभूत सुविधांवर भर दिला आहे. अंतरिम बजेटमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला दुसऱ्या क्रमांकावर ठेवण्यात आले आहे. या मंत्रालयाला 2.78 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मिळाला आहे, तर रेल्वे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यासाठी 2.55 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

5 / 8

या अंतरिम अर्थसंकल्पातून अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला 2.13 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. गृह मंत्रालयाला 2 लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाला 1.77 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. संरक्षण क्षेत्राचा विकास हा सरकारसाठी सर्वात जास्त प्राधान्यावर असल्याचे या अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट होते. याशिवाय पायाभूत सुविधांवर पूर्वीप्रमाणे भर दिला जाणार आहे.

6 / 8

महत्वाचे म्हणजे, अर्थमंत्र्यांनी पुढील 5 वर्षांत ग्रामीण भागात 2 कोटी प्रधानमंत्री आवास बांधण्याची घोषणा केली आहे.

7 / 8

याशिवाय आता अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांनाही आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट केले जाणार आहे. मात्र, या अंतरिम बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, ज्याची पगारदार वर्गाला अपेक्षा होती.

8 / 8

अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमन...