एलपीजी ते बँकिंग आणि पॅन-आधार, १ जानेवारी २०२६ पासून काय काय बदलणार? थेट खिशावर होणार परिणाम

1 / 9

New Rules 1 January 2026: दर महिन्याला देशभरात काही बदल होतात. हे बदल थेट सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम करतात. १ जानेवारीपासून लागू होणारे हे बदल तुमच्यावर अनेक प्रकारे परिणाम करतील. या बदलांमध्ये सोशल मीडिया, एलपीजीच्या किमती, बँकिंग आणि कर आकारणी यासह अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

2 / 9

२०२६ हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकते. १ जानेवारी २०२६ पासून देशभरात आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. आठव्या वेतन आयोगांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि पगाराबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. अद्याप कोणतेही निश्चित आकडे नाहीत, परंतु प्रारंभिक अंदाज २०-३५% वाढ दर्शवितात. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढीव रक्कम आणि थकबाकी मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.

3 / 9

युनिफाइड टॅरिफ सिस्टीम अंतर्गत शुल्कातील या बदलाचा सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतींवर थेट परिणाम होऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सीएनजीच्या किमती प्रति किलो अंदाजे १.२५ ते २.५० ने कमी होऊ शकतात. सीएनजीच्या किमती प्रति एससीएम ०.९० ते १.८० ने कमी होऊ शकतात. जर पीएनजीच्या किमती कमी झाल्या तर पीएनजी वाहने चालवणाऱ्या आणि दररोज स्वयंपाकाचा गॅस वापरणाऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

4 / 9

डिसेंबरमध्ये झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत, आरबीआयने रेपो दरात ०.२५% कपात केली. या कपातीचा थेट परिणाम कर्जाच्या व्याजदरांवर होईल. कमी व्याजदरामुळे मासिक ईएमआयमध्येही दिलासा मिळेल. रेपो दर कपातीनंतर, व्याजदर कपातीचा निर्णय बँकांना घ्यावा लागणार आहे.

5 / 9

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी, कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीचा आढावा घेतात आणि त्यात सुधारणा करायची की नाही याचा निर्णय घेतात. गॅसच्या किमतीतील या कपातीमुळे तुमचा खर्च कमी होतो. त्यामुळे १ तारखेला गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढतील का कमी होतील हे पाहावं लागणार आहे. इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, घरगुती सिलिंडरच्या किमती शेवटच्या ऑगस्ट २०२४ मध्ये अपडेट करण्यात आल्या होत्या. ९ मार्च २०२४ पासून सर्व शहरांमध्ये १४ किलोच्या सिलिंडरची किंमत सारखीच आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

6 / 9

माध्यमांमधील वृत्तांवर विश्वास ठेवला तर, पुढील वर्षी लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापराचे नियमन करण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना केल्या जातील. १६ वर्षांखालील मुलांना हे नियम लागू होतील, जेणेकरून ते अनुचित सामग्री पाहू शकणार नाहीत.

7 / 9

या वर्षी, सरकारनं सामान्य माणसाला अनेक कर सवलती दिल्या आहेत. या वर्षी, सरकारनं वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटी, कर कमी केलाय. यासोबतच, नवीन आयकर विधेयक देखील मंजूर करण्यात आलंय. या विधेयकात कर-संबंधित अनेक बदल समाविष्ट आहेत.

8 / 9

आता तुमचे पॅन आणि आधार कार्ड लिंक करणं आवश्यक आहे. तुम्ही हे काम ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करू शकता. त्यानंतर असं केल्यास दंड होऊ शकतो. जर तुम्ही आधीच हे काम केलं नसेल, तर कृपया ३१ डिसेंबरपूर्वी ते करा.

9 / 9

जर एखाद्या व्यक्तीनं ३१ डिसेंबरपूर्वी त्यांचं रेशन कार्ड ई-केवायसी पूर्ण केले नाही, तर ते १ जानेवारीपासून त्यांचे रेशन मिळणं बंद होऊ शकतं. म्हणून, आजच तुमच्या मोबाईल फोनद्वारे तुमचे रेशन कार्ड ई-केवायसी पूर्ण करा.