६३ वर्षांनंतर का बदलणार आयकर कायदा? नवीन कर विधेयकात काय असतील महत्त्वाचे बदल?

1 / 7

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आयकरात १२ लाखांपर्यंत सूट ही सर्वात मोठी घोषणा ठरली. याशिवाय त्यांनी नवीन आयकर विधेयकाची घोषणा केली. पुढील आठवड्यापासून ते सादर केले जाणार आहे.

2 / 7

कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या उद्देशाने नवीन आयकर विधेयक आणले आहे. या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यास आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास देशात नवा आयकर कायदा लागू होईल.

3 / 7

देशात सध्या १९६१ सालचा आयकर कायदा लागू आहे. २०२० च्या अर्थसंकल्पात सरकारने या कायद्याअंतर्गत नवीन कर व्यवस्था लागू केली होती. पण जुलै २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने देशात आयकर नियम बदलण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केलं होतं.

4 / 7

सध्याच्या कर कायद्यात करसंबंधित अनेक गुंतागुंत आहेत. अनेकदा या गोष्टी सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरुन जातात. त्यामुळे नवीन विधेयक आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांच्या मत आहे.

5 / 7

नवीन कर कायद्यात सरकार कर आणखी सुलभ करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन आयकर कायद्यामुळे 'न्याय' मिळेल.

6 / 7

नवीन आयकर कायद्यात तरतुदी सुलभ करणे, अनावश्यक गोष्टी काढून टाकणे आणि सर्वसामान्यांसाठी भाषा सोपी करणे यावर भर दिला जाणार आहे.

7 / 7

६३ वर्षांनंतर जुना आयकर कायदा रद्द करून आणल्या जाणाऱ्या नवीन विधेयकांतर्गत करदात्यांच्या अभिप्रायाच्या आधारे त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते.