परभणी : जिल्ह्यात वाळूच्या गगनाला भिडलेल्या दराचा घरकुल बांधकामावर परिणाम होत असून याचा फटका पारधी आवास योजनेलाही बसत आहे. जिल्ह्यात दोन वर्षामध्ये ३८ घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होेते; परंतु, बोटावर मोजण्याऐेवढीच घरकुलाची कामे पूर्ण झाली आहेत.
शासनाच्या वतीने सर्वांना घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना राबविण्यात येते. चार टप्प्यात लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी अनुदान देण्यात येते. जिल्ह्यात पारधी आवास योजनेंतर्गत २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वर्षांमध्ये अनुक्रमे २० व १८ घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यातील लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ताही वितरित करण्यात आला आहे. २०१६-१७या वर्षातील लाभार्थ्यांना तर अनुदानाचे तीन हप्ते देण्यात आले आहेत. मात्र बोटावर मोजण्याएवढीच घरकुलाची कामे पूर्ण झाली आहेत. दोन वर्षापासून जिल्ह्यात वाळूचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
घरकुल बांधकामासाठी मिळणारी रक्कम व बांधकामासाठी लागणारा खर्च यामध्ये ताळमेळ बसत नसल्याने घरकुल बांधकाम पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने अल्प दारात घरकुल बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी तहसील प्रशासनावर टाकली आहे. मात्र नदीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर चिखल तयार झाल्याने वाळू उपलब्ध होण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. असे असले तरी पारधी आवास योजनेंतर्गत घरकुलाची कामे मात्र रखडली असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
पाठपुराव्याची आवश्यकताजिल्ह्यात २०१६-१७ या वर्षात जिंतूर तालुक्यातील २, मानवत १, पालम ६, परभणी २, पाथरी ३, पूर्णा ४, सेलू, १ तर सोनपेठ तालुक्यातील १ अशा २० लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले. यातील जवळपास सर्वच लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. तर १३ लाभार्थ्यांना दुसरा, एका लाभार्थ्याला तिसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तर चार घरकुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. २०१७-१८ या वर्षामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील ३, जिंतूर तालुक्यातील ५, परभणी तालुक्यातील २, पूर्णा तालुक्यातील १ तर सोनपेठ तालुक्यातील ७ अशा १८ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले होते. यातील सर्वच लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्याात आला आहे. मात्र घरकुल बांधकामासाठी प्रशासनाच्या वतीनेही पाठपुरावा करणे गरजेचे असल्याचे दिसून येत आहे.