केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी किमतीच्या ५० टक्के अनुदान दिले जाते. आलेल्या अर्जांमधून प्राप्त निधीत बसेल इतक्या शेतकऱ्यांची जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून सोडत काढण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात २४ मेपर्यंत शेतकऱ्यांनी अनुदान तत्त्वावरील बियाण्यांसाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. प्रस्ताव दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून अनुदानित बियाण्यांसाठी पात्र असल्याचे एसएमएसद्वारे कळविले जाणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्याला त्याच्या हद्दीतील ‘महाबीज’च्या विक्रेत्याकडून अनुदानाची रक्कम वगळून उर्वरित किमतीमध्ये बियाणे दिले जाणार आहेत.
केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. परभणी जिल्ह्यातील महाबीज व वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या तत्त्वावर बियाणे वाटप करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात सोयाबीन बियाण्यांसाठी माझ्यासह १४ हजार शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. मात्र बियाणे केवळ अडीच हजार शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित शेतकरी केवळ प्रस्ताव दाखल करण्यापुरतेच मर्यादित राहणार आहेत.
- माणिक कदम, शेतकरी
खरीप हंगामासाठी अनुदानावर बियाणे मिळतील या अपेक्षेने प्रस्ताव दाखल केला आहे. मात्र ‘महाबीज’कडून बियाण्यांचे लक्ष्यांक केवळ ७०० क्विंटल आहे. त्यामुळे ऑनलाईन सोडतीमध्ये माझा नंबर लागेल की नाही, याबाबत शंका आहे.
- सतीश जांभळे, शेतकरी
सर्वाधिक अर्ज यांत्रिक शेतीसाठी
‘अर्ज एक, योजना अनेक’मध्ये महाडीबीटी पोर्टलवर जिल्ह्यातून ५६ हजार प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ट्रॅक्टर व त्यासाठी लागणाऱ्या अवजारांचे अनुदान मिळविण्यासाठी प्राप्त झाले आहेत. त्याचबरोबर ठिबक, तुषार यापाठोपाठ बियाण्यांसाठीही सर्वाधिक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावातून कृषी विभागातून ऑनलाईन सोडत काढण्यात येणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रस्तावावरून जिल्ह्यातील शेतकरी यांत्रिकी शेतीकडे वळल्याचे दिसते.