परभणी : 'शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र' या उपक्रमांतर्गत येथील जिल्हा स्टेडियम परिसरातील बॅडमिंटन हॉलमध्ये जिल्हा परिषदशिक्षकांसाठी ९ फेब्रुवारी रोजी आयोजित केलेल्या संवाद कार्यशाळेत पुरेसी आसन व्यवस्था नसल्याने अनेक शिक्षकांना सभागृहाबाहेरच थांबावे लागले. परिणामी शाळेला सुटी देऊन आलेल्या शिक्षकांचा चांगलाच गोंधळ उडाला.
राज्यातील शैक्षणिक धोरणात सकारात्मक बदल घडविण्याच्या उद्देशाने 'शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र' या उपक्रमांतर्गत परभणी येथे जिल्हा परिषदेतील पहिली ते आठवी वर्गातील शिक्षकांसाठी संवाद कार्यशाळा घेण्यात आली. शालेय शिक्षण व क्रीडा संचालनालयाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी शिक्षकांशी संवाद साधला. शिक्षकांच्या अडचणी जाणून घेणे, त्यांच्या सूचना ऐकून या शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा घेण्यात आली.
नियोजनाचा अभाव सुरुवातीपासून कार्यशाळेच्या नियोजनात अनेक त्रुटी असल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. जिल्ह्यात पहिली ते आठवी वर्गाचे सुमारे साडेपाच हजार शिक्षक आहेत. या साडेपाच हजार शिक्षकांसाठी जिल्हा स्टेडियम परिसरातील बॅडमिंटन हॉलमध्ये कार्यशाळा घेण्यात आली. मात्र या हॉलची क्षमता ३ हजार आसनांची आहे. सकाळी ८ वाजता कार्यशाळेचा वेळ निश्चित केल्याने जिल्हाभरातून शिक्षक सकाळीच या परिसरात दाखल झाले. मात्र, प्रत्यक्षात पावणेदहा वाजेच्या सुमारास कार्यक्रमास प्रारंभ झाला. त्यामुळे शिक्षकांना ताटकळत थांबावे लागले. अर्ध्याहून अधिक शिक्षकांना सभागृहात जागाच मिळाली नाही. अशा परिस्थितीतही शिक्षक सभागृहात जागा मिळेल तेथे उभे होते. यातच सभागृहातील साऊंड व्यवस्था निकृष्ट दर्जाची असल्याने प्रमुख वक्त्यांचा आवाज शिक्षकांपर्यंत पोहोचत नव्हता. सभागृहात कार्यशाळा सुरू असताना जागेअभावी अनेक शिक्षक याच परिसरात गटा-गटाने फिरत असताना पहावयास मिळाले. त्यामुळे शाळेला सुटी देऊन 'शैक्षणिक प्रगत महाराष्ट्र' घडवण्याचा उद्देश सार्थ ठरतो की नाही, हा प्रश्नच आहे.
प्रधान सचिवांची गाडी अडविलीदरम्यान, शिक्षक सेनेच्या शंभरहून अधिक पदाधिकार्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सकाळी पावणेदहा वाजेच्या सुमारास कार्यक्रमस्थळाच्या स्वागत कमानीजवळच प्रधानसचिव नंदकुमार यांची गाडी अडवून ढोल वाजवत त्यांना काळे झेंडे दाखविले. शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब राखे, सरचिटणीस संतोष गायकवाड, कार्याध्यक्ष डिगांबर मोरे, सुनील काकडे, प्रकाश हारगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आर.टी.ई.चा चुकीचा अर्थ लावून राज्यातील सुमारे ५० हजार शिक्षकांची पदे कपात करण्यात आली आहेत. हा निर्णय रद्द करावा तसेच जून २०१४ च्या शासन आदेशानुसार खाजगी संस्थांना शिक्षकांच्या जागा भरण्याची परवानगी द्यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी शिक्षक सेनेने हे आंदोलन केले.