पूर्णा (परभणी ) : तालुक्यातील कंठेश्वर निळा परिसरातील पूर्णा नदीवर होणाऱ्या बंधाऱ्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे़ याबाबत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांना निवेदन देऊन, आंदोलन करूनही या कामास गती मिळाली नाही़ अखेर या परिसरातील ग्रामस्थांनी हा प्रश्न लोकशाही दिनात मांडला़ त्यानंतर तालुका, जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयानंतर आता या प्रश्नी विभागीय आयुक्तांच्या लोकशाही दिनात अर्ज करण्यात आला.
तालुक्यातील कंठेश्वर, महागाव-निळा शिवारातील पूर्णा नदीवरील कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे काम रखडले आहे़ पूर्णा नदीवर २००९ साली कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली़ या बंधाऱ्याच्या कामासाठी २००५-०६ मध्ये २ कोटी १० लाख ६३ हजार ९२३ रुपये या सुधारित किंमतीस मान्यता प्रदान करण्यात आली़ राज्यस्तरीय सल्लागार समितीने १५ डिसेंबर २०१५ रोजी ६६ व्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय अहवाल अंतीम करून महामंडळास सादर केला़ त्यानंतर बांधकामाची सुधारित किंमत ३ कोटी ५५ लाख ७४ हजार ८०० पर्यंत गेली आहे़ या बंधाऱ्याच्या कामासाठी शासनाकडून वेळोवेळी सुधारित किंमत वाढूनही हे काम रखडले आहे़
बंधारा पूर्ण झाल्यास पूर्णा तालुक्यातील ९०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे़ यामध्ये निळा येथील ४०० हेक्टर, कळगाव १०० हेक्टर, महागाव १०० हेक्टर, कंठेश्वर १०० हेक्टर, आजदापूर १०० हेक्टर तर कानखेड या परिसरातील काही भाग सिंचनाखाली येणार आहे़ तसेच अनेक गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी संपुष्टात येणार आहे़ कोल्हापुरी बंधाऱ्याच्या अपूर्ण कामाबाबत परिसरातील नागरिकांचा मागील चार वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे़ मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत लोकशाही दिनात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता़ २७ मार्च रोजी कार्यकारी अभियंता यांनी या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून, लोकशाही दिनानंतर २४ मीटर स्लॅबचे काम झाल्याची लेखी माहिती जिल्हाधिकारी यांना कळविली होती़ परंतु, त्यानंतर कामाची गती पूर्णपणे थांबली़ आता बंधाऱ्याचे हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांच्या लोकशाही दिनात दाखल करण्यात आले असून, २ नोव्हेंबर रोजी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे़ अर्जावर संजय गंगाधर कदम, दिगंबर सूर्यवंशी, लक्ष्मण वैद्य, पांडूरंग कदम, ओंकार वसमतकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत़
निधी मंजूर काम ठप्पपूर्णा तालुक्यातील कंठेश्वर-निळा या परिसरातील नदीपात्रातील पाणी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला़ परंतु, निधी मंजूर होवूनही कंत्राटदारांच्या उदासिनतेमुळे हे काम अनेक वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही़ त्यामुळे याकडे विभागीय आयुक्तांनी लक्ष देऊन काम मार्गी लावावे, अशी मागणी होत आहे़