परभणी : जिल्ह्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदभरतीत अनियमितता झाली. याबाबत अनेकदा तक्रारी होतात. शिक्षण विभागाची मनमानी एकीकडे अन् शिक्षण संस्थांचीही आपली वेगळीच मनमानी सुरू असते. यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनापर्यंत प्रकरण गेले. मात्र ते धसास न लागल्याने आणखी तक्रारींचा ओघ सुरूच आहे. आता तर एका शिक्षकाने संस्था सचिवावर गंभीर आरोप करून संचमान्यतेतील गैरप्रकाराचा मुद्दा मांडून पुन्हा हा प्रकार चव्हाट्यावर आणला आहे.
नागपूर जिल्ह्यात सध्या अशाच भरतीचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. यात अनेक अधिकाऱ्यांनी कसे उखळ पांढरे केले? याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. परभणी जिल्ह्यातही या विषयात अनेकदा चौकशा झाल्या. मात्र यातील चौकशी समित्यांचे अहवाल मात्र स्पष्ट नव्हते. अनेकांनी यात अभिलेखे उपलब्ध करून दिले नसल्याचा अभिप्राय दिल्याचे दिसत आहे. मग अभिलेखेच नसतील तर ही पदभरती झाली कशी? त्याला चाप कसा लावणार? ४५० शिक्षकांच्या भरतीतील अनियमिततेचा आरोप केला जातो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर शिक्षक शासनाच्या नियमांना तिलांजली देऊन कार्यरत असतील तर या गंभीर प्रकाराला शासनच खतपाणी घालत नसेल कशावरून? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
नोकरीसाठी २० लाख दिले, तरी पूर्ण पगार नाही; त्रस्त प्राथमिक शिक्षकाने संपवले जीवन
समित्यावर समित्या कशासाठी?शासन सेवेतील अधिकारीच जर शासनातील अधिकाऱ्यांच्या नेमलेल्या समितीला सहकार्य करीत नसतील तर यात काळेबेरे आहे, हे स्पष्टच होते. मग त्यासाठी परत वेगळी समिती नेमून चौकशी केल्यानंतर हे अभिलेखे थोडीच येणार आहेत. शिवाय या विभागावर थेट स्थानिक प्रशासनाचे तेवढे लक्ष नसते. तर इतर जिल्ह्यात असलेल्या वरिष्ठ कार्यालयातही वैयक्तिक मान्यतांच्या प्रकरणात अडकलेली मंडळी असल्याने तेही सहकार्यच करतात, असा अनुभव आहे.
जाच करणाऱ्या संस्था सचिवाच्या अटकेनंतरच शिक्षकाचा मृतदेह घेतला नातेवाइकांनी ताब्यात
वर्षानुवर्षे फुकट झिजले अन् लाखोंचे डोनेशनही दिलेसोपान पालवे यांच्या प्रकरणानंतर संस्थाचालकांकडून होणारी खाबुगिरी अतिशय स्पष्टपणे समोर आली आहे. अंधारात चालणारे हे धंदे उजेडात आले आहेत. हे कधी थांबणार नाही. मात्र एवढ्या मोठ्या रकमा उकळूनही अनेक शाळांवर शिक्षकांचा छळ केला जातो. विशेष म्हणजे अनेक शाळांमध्ये संचमान्यता, वैयक्तिक मान्यता, सेवा सातत्य, कालबद्ध वेतनश्रेणीचे अनेक घोळ आहेत. त्याचा धाक दाखवूनही वेगळी लूट होते. त्यावर शिक्षण विभागही काहीच करू शकत नाही. कारण त्यांचाही यात कुठेतरी हात असतो. त्यामुळे खोलात गेल्यास असे अनेक प्रकार समोर येतील.
संस्था सचिवाच्या जाचाने शिक्षकाची आत्महत्या; संचमान्यतेसाठी वारंवार पैशांची मागणी
शेवटी न्यायालयात घेतली जाते धावज्या शिक्षकांची नियुक्ती नियमानुसार झाली तो असो वा ज्यांची नियम डावलून झाली, तोही नंतर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो. अशावेळी तेथे मानवी न्यायाचा विचार झाला की, पुन्हा अडचणी वाढतात. अशांना हा रस्ता दाखविणारी मंडळीही शिक्षण विभागातीलच असते, असे सांगितले जाते. त्यामुळेच पदभरती न करण्याच्या शासन निर्णयाच्या अगोदरचे जावक क्रमांक टाकून अनेकांनी हात ओले केल्याच्या तक्रारींनंतरही तेच प्रकार पुन्हा पुन्हा घडत असतील तर यापेक्षा नवल ते काय?